काठमाडौं – देश जेन–जेड आन्दोलनको आगोमा ततिरहेको संवेदनशील समयमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा सरुवाको ‘बजार’ खुलेको छ। स्रोतहरूका अनुसार, महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीले बिचौलिया प्रमोद खड्काको इशारामा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गर्दै आफ्नै मनोमानी ढंगले कर्मचारी सरुवा अगाडि बढाइरहेका छन्।
बिज्ञापन
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले देशको विषम अवस्था र प्रशासनिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए। उनी भन्छन्, “यस्तो परिस्थितिमा कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा गर्न मिल्दैन। रिक्त पद भएमा मात्र सरुवा गरिनेछ।” उनले सचिवहरूलाई समेत यो विषयमा कडा निर्देशन गरिसकेका छन् र कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगर्न स्पष्ट आदेश दिइसकेका छन्।
बिज्ञापन
तर स्रोतका अनुसार, रेग्मी मुख्य सचिवको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै इच्छाअनुसार सरुवा प्रक्रियामा सक्रिय रहेका छन्। बिचौलिया खड्काको इशारामा उनले केवल कर्मचारीको योग्यतामा नभई ‘पैसाको बजार’ र सम्बन्धको आधारमा लिस्ट तयार गरिरहेका छन्। कर्मचारीहरू खुला रूपमा रकम तिर्न बाध्य बनाइरहेको खबर छ।
स्रोतका अनुसार, महानिर्देशक रेग्मी अब बिचौलियाको घरमा मात्र नभई आफ्नै मनोमानी अनुसारको बिचौलिया खड्कासँग होटलमा बसेर सरुवा लिस्ट तयार गरिरहेको छ। यस प्रक्रियाले विभागभित्र खुला शक्ति असमानता र भ्रष्टाचारको स्पष्ट संकेत दिएको छ।
बिज्ञापन
असोज १ देखि १२ गतेसम्म चल्ने यो सरुवा प्रक्रियामा करिब ५ सयभन्दा बढी कर्मचारीहरू सरुवा हुने छन्। यसमा करोडौं रुपैयाँ उठाउने कार्य भइसकेको छ र यसले दशैँको समयमा विभागको प्रशासनिक मर्यादामा थप प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
पूर्वमन्त्री र सचिवालयको संरचना अनुसार कुनै बाधा नपरेको यो अवसरमा, रेग्मी र बिचौलियाको गठबन्धनले विभागको प्रशासनिक प्रणालीमाथि गम्भीर असर पारेको छ। नियामक निकाय र मन्त्रालय मौन रहँदा, विभागभित्रको भ्रष्टाचार र मनोमानी सरुवा अझ व्यापक हुने सम्भावना देखिन्छ।
विशेष जानकारी अनुसार, यसअघि सहसचिव मदन कोइराला र श्रवणकुमार पोखरेल पनि महानिर्देशक पदका दाबेदार थिए। तर उनीहरूसँग बिचौलियासँगको सम्बन्ध नहुँदा सरुवा सेटिङ सम्भव थिएन। त्यसैले २०८१ कार्तिक ६ गते तत्कालीन बिचौलिया प्रमोद खड्काले भारत भ्रमणमा रहेका सहसचिव रेग्मीलाई टपक्क महानिर्देशक बनाएका थिए। आज, सो निर्णयले विभागमा खुला भ्रष्टाचारको ढाँचा निर्माण गरेको स्रोतहरूले बताएका छन्।
सरुवा प्रक्रियामा खरिदार, नायब सुब्बा र अधिकृतहरूको लिस्ट बिचौलियाले नै तयार पारेका छन्। उपत्यका र उपत्यका बाहिरका मालपोत कार्यालयमा तोकिएका रेटअनुसार खरिदारको ४ लाख, नायब सुब्बाको ६ लाख र अधिकृतको ७ लाख दरमा रकम उठाएर सूची बनाइएको छ। रेग्मी त्यस सूचीलाई आँखा चिम्लेर सदर गर्न तयार रहेको दाबी स्रोतहरूले गरेका छन्।असोज १ देखि १२ गतेसम्म चल्ने उक्त सरुवा प्रक्रियामा करिब ५ सयभन्दा बढी कर्मचारीहरू सरुवा हुने छन्। यसमा करोडौं रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ।
विशेषत, यस वर्षको दशैँमा महानिर्देशक रेग्मीले ‘राम्ररी मनाउने’ संकेत देखाएका छन्। खुलेआम कर्मचारीहरूसँग रकम उठाइरहँदा पनि नियामक निकाय मौन देखिनु विभागीय प्रशासनको नैतिकता माथि प्रश्न उठाएको छ।
स्रोतका अनुसार, रेग्मी र बिचौलियाको यो गठबन्धन विभागमा खुला शक्ति असमानता र भ्रष्टाचारको स्पष्ट संकेत हो। कर्मचारीहरूले भनेका छन्, “हामीले योग्यताको आधारमा सरुवा पाउने आशा गरेका थियौं, तर यहाँ ‘पैसाको बजार’ले सबै कुरा निर्धारण गरेको छ।”
अन्ततः, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा भइरहेको यो सरुवा प्रक्रिया केवल पदस्थापनको सीमा नाघेर खुला भ्रष्टाचारको दृश्य बनेको छ। मुख्य सचिवको निर्देशनको समेत बेवास्ता हुनु, नियामक निकाय र मन्त्रालय दुवैको निष्क्रियता यस विभागको प्रशासनिक मर्यादा माथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
