काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा फेरि एक पटक हलचल देखिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संवैधानिक परिषद् सिफारिसबाट आएका दुई महत्वपूर्ण पदाधिकारीले राजीनामा दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा. सूर्यप्रसाद ढुङ्गेल र मधेसी आयोगका सदस्य विजयकुमार गुप्ताले पदत्याग गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार तिनको राजीनामा स्वीकृत गरेका छन्।
बिज्ञापन
संविधानको धारा २४८ को उपधारा (५) को खण्ड (क) अनुसार ढुङ्गेलको राजीनामा आगामी भदौ २९ गतेदेखि लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ भने मधेसी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४ को खण्ड (क) बमोजिम गुप्ताको राजीनामा आइतबारदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको छ।
ओली सरकारको विवादास्पद परिषद् सिफारिसबाट आएका पदाधिकारीहरू मध्ये दुईजनाले पद खाली गरेसँगै संवैधानिक आयोगहरूको भविष्य, राजनीतिक प्रभाव र सन्तुलनबारे फेरि एकपटक बहस तीव्र हुने देखिएको छ।
यस घटनाले केवल पद रिक्त मात्र होइन, संवैधानिक परिषद्का निर्णयहरूको वैधानिकता र त्यसको दीर्घकालीन प्रभावप्रति गम्भीर प्रश्न पनि खडा गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
