काँग्रेसी चार मन्त्रालयका सचिवको सरुवा

कोशी प्रदेशका चार सचिवहरु एकै पटक सरुवामा परेका छन् । सरुवा परेका सचिवहरु सबै काँग्रेस मन्त्री रहेका मन्त्रालयका हुन । यस अघि कोशी सरकारले ‘पर्यटन वर्ष २०८२’ का लागि छुट्याएको १० करोड रूपैयाँको अपारदर्शी खर्चमा पर्यटन बन तथा वातावरण सचिव विशाल घिमिरे विवादमा मुछिएका हुन ।

बिज्ञापन

उक्त पर्यटन वर्ष समुद्घाटन गर्दा पाहुना राखिएका होटलबाट पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले खाली बिल ल्याएको र भुक्तानी गर्दा समेत कर्मचारीहरुले ३० प्रतिशत कमिसन लिएका होटल व्यवसायीहरुको आरोप छ । असार मसान्तसम्म भुक्तानी नगरेको र पछि व्यक्तिगत खाताबाट २ लाख ७६ हजार रुपैयाँ होटललाई बुझाएको विषय संसद्‍सम्म पुगेको थियो । सांसदहरूले यो रकम प्रदेश सरकारलाई दिएको चन्दा हो कि ऋण भन्ने प्रश्न नै उठाएका थिए । जीवन आचार्य मन्त्री हुँदा कोशी प्रदेशमा सचिवको रूपमा भित्रिएका उनी वन मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् ।

बिज्ञापन

यस्तै त्यहाँका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोक कुमार साहको संघीय शहरी मन्त्रालय, उद्योग–कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा शरणकुमार पाण्डेको संघीय कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयमा र स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा राधिका थपलियाको संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सरुवा भएको हो । जस अनुसार पर्यटन मन्त्री त्यहाँ काग्रेसका सदानन्द मण्डल छन् भने खगेनसिं हाङगाम उद्योग मन्त्री छन् । काँग्रेसकै भुपेन्द्र राई भौतिक मन्त्री छन् ।

सो प्रदेशमा नयाँ सहर आयोजना (बबरमहल) का सहसचिव मिलन आचार्यलाई प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा र संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव यदुचन्द्र घिमिरेलाई प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका योगेन्द्रप्रसाद दुलाललाई पठाइएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरू

ट्रेड युनियन विघटन निर्णयविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनको आपत्ति, बालेनलाई निर्णय फिर्ता लिन माग

सामान्यले सेटिङमा सरुवा गरेको भन्दै शाखा अधिकृतले दिए सरकारी सेवाबाट राजीनामा

तीन दर्जन नासुहरुको सरुवा सूची निस्कदै

कर्मचारी प्रेसले खोलेपछि मात्र बाहिरियो फाइल : काफ्लेमाथि आफ्ना मान्छे मिलाउने आरोप

महेन्द्रराजमार्ग क्षेत्रमा सडक सीमा भित्रका संरचना हटाउन हेटौंडा सडक डिभिजनको कडा निर्देशन

“१५–१५ दिनमा तलब” निर्णय विवादमा: कर्मचारी वृत्तबाटै तीव्र आलोचना

निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा लेखनमा सरकार : ३० वर्षे सेवाअवधि र कुलिङ पिरियड राख्नेदेखि ट्रेड युनियन खारेजीसम्मका विषयमा छलफल

बिशेष