लोकसेवा आयोगमार्फत विज्ञापन प्रकाशित गरेर कर्मचारी मागिन्छ, आयोगले प्रतिस्पर्धी परीक्षामार्फत सिफारिस गर्छ, नियुक्तिपछि तलब–भत्तासमेत दिइन्छ। तर शहरी विकास मन्त्रालयले ती कर्मचारीहरूलाई महिनौँसम्म काममा खटाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको छ। नियुक्त भएर बेरोजगारजस्तै बस्नुपरेको अवस्था अपमानजनक मात्र नभई शासकीय गैरजिम्मेवारीको घोतक भएको भन्दै प्रभावित कर्मचारीहरू आन्दोलित बन्न थालेका छन्। २० भन्दा बढी कर्मचारीहरू यसरी जिम्मेवारविहीन बनेका छन्।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
“यदि जनशक्तिको आवश्यकता थिएन भने किन मागियो? र, नियुक्त गरिसकेपछि किन विना काम महिनौँ थन्काइन्छ?” एक कर्मचारीको प्रश्न छ। उनका अनुसार, कसैलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइन्छ, कसैलाई निमित्त पदभार, तर नियुक्त कर्मचारीलाई “बरुन्डाको पानी” झैँ बेवास्ता गरिन्छ।
बिज्ञापन
प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्तिको यस्ता दुरुपयोग र उपेक्षाविरुद्ध आवाज उठ्न थालेको छ। करारमा कर्मचारी झिक्ने, आन्तरिक घेरा बनाउने र नियुक्त जनशक्तिलाई काम नदिने प्रवृत्तिलाई नियोजित शासकीय खेल मानिएको छ।
“सुशासन भनेकै यस्तै हो भने हामी सडकमा उत्रन बाध्य हुनेछौँ”, उनीहरू भन्छन्, “कुलिङ अफ पिरियडको नियम तोड्ने उच्च प्रशासकहरूलाई मौन समर्थन गर्ने अनि लोकसेवाबाट नियुक्त कर्मचारीलाई उपेक्षा गर्ने? यही हो त समानता?”
यस्तो संवेदनशील विषयमा मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल भने मौन छन्। यसले शंका थपेको छ कि मन्त्रालयको वर्तमान संरचना र निर्णय प्रक्रियाभित्र गम्भीर कमजोरी छ, जसले सुशासनका दाबीलाई झुट सावित गरिरहेको छ।
आफ्ना जायज मागप्रति सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले बेवास्ता गरेकाले अब आन्दोलनको बाटो रोज्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको प्रभावित कर्मचारीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिएका छन्, “अब धर्ना र दबाबबिना न्याय आउनेवाला छैन।”
