एउटा मामुली सुव्वा तहको कर्मचारी सरुवामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,कर्मचारी ट्रेड युनियनका उपल्ला तहका नेताहरुसम्मको बदमासी फेरि छरपष्ट भएको छ ।
निजामती सेवा ऐनले कुनै पनि कर्मचारीलाई दुई बर्ष एउटै कार्यालयमा काम गराउनसक्ने प्रवधान राखेको छ । तर सो ऐनको विपरित एउटा कर्मचारी तीन तीन महिनामा सरुवा गराउने र उल्टाउने खेल मज्जैसँग चलिरहेको छ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ।
खासगरी, शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सामान्य प्रशासन मन्त्री न्यौपानेलाई फोन गरेर वैशाख ९ गते सरुवा भइसकेका एक कर्मचारीको सरुवा बदर गर्न दबाब दिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
बिज्ञापन
एउटा मामुली सुव्वा तहको कर्मचारी सरुवामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,कर्मचारी ट्रेड युनियनका उपल्ला तहका नेताहरुसम्मको बदमासी फेरि छरपष्ट भएको छ ।
निजामती सेवा ऐनले कुनै पनि कर्मचारीलाई दुई बर्ष एउटै कार्यालयमा काम गराउनसक्ने प्रवधान राखेको छ । तर सो ऐनको विपरित एउटा कर्मचारी तीन तीन महिनामा सरुवा गराउने र उल्टाउने खेल मज्जैसँग चलिरहेको छ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ।
बिज्ञापन
नायब सुव्वा तहका कर्मचारी सुनिल रोकाय (संकेत नम्बर २०२१३६)को हकमा हो यसरी सरुवालाई बच्चाको भाँडाकुटी खेलझैं बनाइएको । सुनिल गत बर्ष सरुवा भएर संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय सानोगौचरणमा पुगेका थिए । ०६९ सालमा खरिदारबाट निजामती सेवामा पाइला राखेका उनी बढुवा भएका हुन्,७७ साल जेठ १६ मा ।
त्यस यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछाम,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय,सडक विभाग,डिभिजन सडक कार्यालय,डोटी,हुलाक निर्देशनालय हुँदै ८० साल यता सहरी विकास मन्त्रालय,शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग हुँदै कामकाजमा खटाइएको थियो संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमा गत बर्ष मंसिर ४ गते ।
उनै सुव्वाको कार्यशैलीका कारण कार्यालय प्रमुख र अन्य कर्मचारीहरु समेत आजित भएपछि गत वैशाख ९ गते सो कार्यालयबाट सरुवा भएको भेटिन्छ । गत ९ वैशाखमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशसन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत पिताम्बर सारुको हस्ताक्षर रहेको सरुवा पत्रमा सुव्वा रोकायको सरुवा गरेर भ्रेपलाञ्चोकको जिल्ला समन्वय समितिमा खटाएको थियो। तर, सरुवा भएको झन्डै तीन महिना बितिसक्दा पनि उनी खटाएको कार्यस्थलमा गएनन्,बरु सरुवा बदरका लागि कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेतादेखि विभागीय मन्त्रीहरु मार्फत प्रयास भइरहेको छ ।
बिज्ञापन
काँग्रेस निकटका कर्मचारी ट्रेड युनियनका एक नेताले उनको सरुवा उल्टाउन सहसचिव पिताम्बर घिमिरे, कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख उपसचिव कमल भट्टराई, र स्थानीय प्रशासन शाखा प्रमुख उपसचिव भीमकान्त पौडेललाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर र फोन सम्पर्क गरेर दबाब दिएको खुलेको छ।
गुप्ता प्रकरण फेरि दोहोरिने संकेत?
गत वर्ष सोही मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्ता सरुवा प्रकरणमा ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। अहिले फेरि कर्मचारीको सरुवा बदर गर्न राजनीतिक पहुँच, ट्रेड युनियनको सञ्जाल र मन्त्रीको सचिवालय प्रयोग गरिँदा मन्त्रालयमा गुप्ता प्रकरण दोहोरिने चिन्ता देखिन थालेको छ।
एक साताअघि मात्रै नियुक्त भएकी संघीय मामिला मन्त्री भगवती न्यौपानेमाथि नै सरुवा बदरको चाप परेपछि मन्त्रालयभित्रै नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। ट्रेड युनियन, राजनीतिक हस्तक्षेप र मन्त्रीकै सहमतिमा सरुवा गर्ते,महिना तीन महिनामै सरुवा वदर गर्ने प्रणालीले सामान्य प्रशासन,सरुवा प्रणालीको धज्जी उडाउने प्रशासकहरु बताउँछन् ।
