२३ गतेका संयोजक,२९ गते पछि सभापति

अन्तत संसद सचिवालयले आफ्नो गल्ती सच्याउन वाध्य भएको छ ।गत २३ असारमा कुलिङ पिरियड छलछाम गर्ने गठन गरिएको सात सदस्यीय विशेष समितिका संयोजक भनिएकोमा साता दिनपछि अब सभापति भनिने भएको हो । यस अघि कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको छलछाम छानबिन गर्नका लागि गठन भएको समिति माथि नै छलछाम भएको भन्दै समितिका सदस्यहरुले विरोध गरेसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त त्रुटीलाई सच्याउन बाध्य भएका हुन ।

बिज्ञापन

यस अघि सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र प्रतिनिधिसभाबाट पास गर्दा भएको जालझेल छानबिन गर्ने ‘विशेष समिति गठन गर्दा जीवन परियारलाई संयोजक बनाइएको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० बमोजिम छानबिन विशेष समितिमा पाँच दलका ७ सदस्य छन् । कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत जीवन परियारलाई संयोजक, सांसद सुशीला थिङ, नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती,माधव सापकोटा, गणेश पराजुली र रोशन कार्कीलाई सदस्य रहेका थिए ।

बिज्ञापन

संसद्को नियमावली, २०७५ को नियम १८ बमोजिम गठन गरिएको उक्त समितिको संयोजक पदलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली ०७९ ले नचिन्ने समिति गठन गरिएपछि समितिका सदस्यहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । समितिका सदस्यहरुले संयोजक पद उपसमितिका लागि मात्र दिइने तर्क राखे । यस अघि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसमिति बनाएको थियो । निजामती विधेयकमाथि छलफल कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । बडूलाई संयोजक तोकिएको थियो । कुनै पनि संसदीय छानबिन समितिमा सभापतिको व्यवस्था गरेको छ, नियमावलीले । केही अगाडि सूर्य थापा सभापति रहेको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । नियमवली अनुसार यसरी गठन हुने अधिकांश समिति तथा विशेष समितिमा सभापति भनिनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए सो समितिका सदस्यहरुले । सो समितिका संयोजक बनाइएका जीवन परियारलाई सभापति नभनिए काम नगर्ने,कार्यविधि समेत पारित गर्ने सदस्यहरुको अडान पछि सभामुख घिमिरे गलेका हुन । सोही माग अनुसार अब समितिमा जीवन परियार संयोजक अरु सदस्यहरु रहने भएका छन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

चार सय खरिदार- सुब्बा कटौती,संघीय मन्त्रालयमा दरबन्दी बनाइँदै शून्य

सचिवालयको दबाब : ‘कानुन, विधि हामी हेर्छौ,तपाई सही गर्नुहोस’

स्थायी संयन्त्रमाथि सचिवालय हाबी,अनुचित दबाब ठाडो इन्कार गर्ने प्रशासकहरुको दावी

पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले अब जेलमा बस्न नपर्ने

अकिंत कर्णको कहालीलाग्दो संघर्ष : २७ प्रयास पछि बल्ल स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस

एकैपटक म्याडमद्वारा महिनाभरको हाजिर

डिम्बको व्यापार : अनुसन्धानको दायरामा डा नुतन

रास्वपा सांसदको प्रस्ताव : सिंहदरबारको नाम परिवर्तन गरौं

बिशेष