अन्तत संसद सचिवालयले आफ्नो गल्ती सच्याउन वाध्य भएको छ ।गत २३ असारमा कुलिङ पिरियड छलछाम गर्ने गठन गरिएको सात सदस्यीय विशेष समितिका संयोजक भनिएकोमा साता दिनपछि अब सभापति भनिने भएको हो । यस अघि कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको छलछाम छानबिन गर्नका लागि गठन भएको समिति माथि नै छलछाम भएको भन्दै समितिका सदस्यहरुले विरोध गरेसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त त्रुटीलाई सच्याउन बाध्य भएका हुन ।
बिज्ञापन
यस अघि सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र प्रतिनिधिसभाबाट पास गर्दा भएको जालझेल छानबिन गर्ने ‘विशेष समिति गठन गर्दा जीवन परियारलाई संयोजक बनाइएको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० बमोजिम छानबिन विशेष समितिमा पाँच दलका ७ सदस्य छन् । कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत जीवन परियारलाई संयोजक, सांसद सुशीला थिङ, नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती,माधव सापकोटा, गणेश पराजुली र रोशन कार्कीलाई सदस्य रहेका थिए ।
बिज्ञापन
संसद्को नियमावली, २०७५ को नियम १८ बमोजिम गठन गरिएको उक्त समितिको संयोजक पदलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली ०७९ ले नचिन्ने समिति गठन गरिएपछि समितिका सदस्यहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । समितिका सदस्यहरुले संयोजक पद उपसमितिका लागि मात्र दिइने तर्क राखे । यस अघि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसमिति बनाएको थियो । निजामती विधेयकमाथि छलफल कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । बडूलाई संयोजक तोकिएको थियो । कुनै पनि संसदीय छानबिन समितिमा सभापतिको व्यवस्था गरेको छ, नियमावलीले । केही अगाडि सूर्य थापा सभापति रहेको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । नियमवली अनुसार यसरी गठन हुने अधिकांश समिति तथा विशेष समितिमा सभापति भनिनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए सो समितिका सदस्यहरुले । सो समितिका संयोजक बनाइएका जीवन परियारलाई सभापति नभनिए काम नगर्ने,कार्यविधि समेत पारित गर्ने सदस्यहरुको अडान पछि सभामुख घिमिरे गलेका हुन । सोही माग अनुसार अब समितिमा जीवन परियार संयोजक अरु सदस्यहरु रहने भएका छन् ।
बिज्ञापन
