बजेटको घडी

घडीको सुई रोकिएको छ,
असारको झरीमा बजेटको पाना भिज्दैछ,
नेतृत्वको कुण्ठा, आक्रोश, अकर्मण्यता—
जनताको सपनालाई पोल्दैछ,
न्यायको किताबमा लेखिएको समय,
तर कागजका पानामा बिलाउँछ।
संविधानको अक्षरमा झुण्डिएको मिति,
कानुनको अनुच्छेदमा उभिएको कसम,
तर कुर्सीमा बस्नेहरूका मनमा छैन,
विधिको सम्मान, जवाफदेहिता, नैतिकता—
सबै विलाएर जान्छ,
आफ्नै कुण्ठाको आगोमा।
बजेट ढिला हुँदा फरक पर्दैन भनेर,
प्रवक्ताहरूका ओठबाट खस्छ गैरजिम्मेवार शब्द,
धरानदेखि काठमाडौंसम्मको गल्लीमा,
विकासको घण्टी बज्नु अघिनै चुँडिन्छ,
महानगरको प्रमुखको रोष,
नगरपालिकाको प्रमुखको मौनता,
कसको दोषरु कसको करुणारु
बजेट भनेको अर्थको पाना मात्रै होइन,
बजेट भनेको जनताको भोक, सपना, बाटो, उज्यालो,
बजेट भनेको राजनीति दस्तावेज,
बजेट समयमै नल्याउनु,
विकासलाई जेलमा राख्नु हो,
जनताको पसिनालाई बन्धक राख्नु हो।
विधि र विधानमाथि कोही हुँदैन,
नेतृत्व पनि होइन, कुर्सी पनि होइन,
तर उनीहरू बिर्सन्छन्,
संविधानको रगत, कानुनको पसिना,
जनताको करबाट बनेको बाटो,
सबैको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ।
नेतृत्व भनेको उन्माद होइन,
आक्रोशको आगोमा जनताको भरोसा जलाउने अधिकार होइन,
नेतृत्व भनेको समझदारी,
नेतृत्व भनेको जवाफदेहिता,
नेतृत्व भनेको समयको घडीलाई रोक्न नदिनु हो।
बजेट ढिला हुँदा,
अन्तिम मर्का त जनतालाई पर्छ,
तर जब बजेटको घडी बज्छ,
त्यो घडीको घण्टीले कानुनमाथि होइन,
नेतृत्वको गालामा ठोकर हान्छ।
जबसम्म विधिको घडी समयमै बज्दैन,
जबसम्म बजेटको पाना असारको झरीमा नपखालिन्छ,
जबसम्म नेतृत्वले आफ्ना कुण्ठा बिर्सेर,
जनताको सपनाको जिम्मा लिँदैन—
तबसम्म यो विकासको यात्रा,
घडीको सुईमा अल्झिरहनेछ।

बिज्ञापन

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

डिजाइन फेरबदलदेखि ठेक्का विवादसम्म : प्रजापतिमाथि छानबिनको माग

१५ ऐन खारेजीका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन,२० दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाइने

५०० कार्यालय खारेजी,२२ सय कर्मचारीको दरबन्दी कटौती,काम नगर्नेलाई बिदा

घुस नदिन निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री लम्सालको निर्देशन, मागे सिधै जानकारी दिन आग्रह

कोदारीमा अराजकता : सरकारी टोलीमाथि दुर्व्यवहार, पहिरो नियन्त्रण प्रभावित

प्रारम्भ भयो ट्रेड युनियन खारेजीको अभियान : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी यूनियन भङ्ग

मालपोत कार्यालयका प्रमुख,शाखा अधिकृत,नासुसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

सुशासन मार्गचित्र २०८२ सार्वजनिक : डिजिटल शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड

बिशेष