संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको जालसाजीको छानबिन गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति बन्ने भएको छ ।
बिज्ञापन
समितिमा समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई दुई तथा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) गरी चार दलबाट एक एक गरी सात सदस्यीय विशेष छानबिन समिति बन्ने टुंगो लागेको हो । नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशील थिङ, नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती, नारायण प्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की रहने टुंगो लागेको हो ।
बिज्ञापन
समितिलाई २१ दिनको समय दिइएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समिति गठनको प्रस्ताव गरेका हुन्। सभामुखको प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतीले पारित भएको छ। समितिलाई २१ दिनको समय दिइएको छ।
यद्यपि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति रामहरि खतिवडा पनि नेपाली कांग्रेसकै सांसद भएको र उनीमाथि समेत प्रशन उठिरहेको कारण नेपाली कांग्रेसको संयोजकत्वमा छानबिन समिति स्वीर्कान नसकिने अन्य दलहरुले अडान राखेका छन् ।
बिज्ञापन
जुन पार्टीका सांसदमाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ सोही पार्टीको नेताको नेतृत्वमा संसदीय विशेष छानबिन समिति बनाउन लागिएको भन्दै विपक्षी दलले आपत्ति जनाएको हो । समितिको सभापति रामहरि खतिवडा छन् । उनी कांग्रेसका सांसद हुन् । छानबिन समितिको नेतृत्व कांग्रेसले लिने सहमति दलहरूबिच भएको छ । त्यसबारे रास्वपाले आपत्ति जनाएको हो ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पास भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको तर प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर आउँदा कुलिङ पिरियड निष्प्रभावी हुने प्रावधान थपिएको भन्दै विरोध भएको थियो । राज्यव्यवस्था समितिका सदस्य र राजनीतिक दलका अन्य नेताहरुले समेत विधेयक हेरफेर गर्ने कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
