बिज्ञापन

बिज्ञापन

समितिलाई २१ दिनको समय दिइएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समिति गठनको प्रस्ताव गरेका हुन्। सभामुखको प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतीले पारित भएको छ। समितिलाई २१ दिनको समय दिइएको छ।

यद्यपि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति रामहरि खतिवडा पनि नेपाली कांग्रेसकै सांसद भएको र उनीमाथि समेत प्रशन उठिरहेको कारण नेपाली कांग्रेसको संयोजकत्वमा छानबिन समिति स्वीर्कान नसकिने अन्य दलहरुले अडान राखेका छन् ।

जुन पार्टीका सांसदमाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ सोही पार्टीको नेताको नेतृत्वमा संसदीय विशेष छानबिन समिति बनाउन लागिएको भन्दै विपक्षी दलले आपत्ति जनाएको हो । समितिको सभापति रामहरि खतिवडा छन् । उनी कांग्रेसका सांसद हुन् । छानबिन समितिको नेतृत्व कांग्रेसले लिने सहमति दलहरूबिच भएको छ । त्यसबारे रास्वपाले आपत्ति जनाएको हो ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पास भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको तर प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर आउँदा कुलिङ पिरियड निष्प्रभावी हुने प्रावधान थपिएको भन्दै विरोध भएको थियो । राज्यव्यवस्था समितिका सदस्य र राजनीतिक दलका अन्य नेताहरुले समेत विधेयक हेरफेर गर्ने कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।