संघीय निजामती सेवा विद्येयकको दफा ४३ का कारण प्रतिनिधि सभा नै बन्धक बन्न पुग्यो । सो दफामा सचिव पदबाट रिटायर्ड हुने वित्तिकै वा हुनुभन्दा अगाडि अर्को लाभको पद दिन नपाइने र यस्ता पदमा नियुक्ति हुनका लागि कम्तिमा दुई बर्ष कुनुपर्ने प्रावधान हालिएको छ । अर्थात विद्येयकमा समेत उच्च प्रशासकहरुको हकमा बैंक तथा वीत्त संस्थाका सीइओहरुलाई झैं कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको हो ।
त्यही कारण गत ३ गते पारित गर्ने तयारी अवस्थामा रहेको निजामती सेवा विद्येयक होल्ड हुन पुगेको छ । यदी विद्येयक पारित भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट रहेका र झन्डै पोलिटव्युरो सदस्यकै हैसियतमा रहेका बहालवाला सचिवलाई अख्तियारदेखि संवैद्यानिक निकायमा लैजाने बाटो रोकिन्छ । सोही कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै दवावमा विद्येयक होल्ड हुन पुगेको हो भन्छन्,राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका काँग्रेसकै केही सांसदहरु ।
बिज्ञापन
पछिल्लो समय संवैद्यानिक आयोगहरु रिटायर्ड कर्मचारीको क्लव बन्न पुगेको छ । सरकारी सेवामा रहँदा मन्त्री र प्रधानमन्त्री नजिक रहने र अवकाश पछि पदमा रहँदै वा अवकाश भएको साता दिन नबित्दै संवैद्यानिक पदमा पुर्याइदै आएको छ । बृद्धाश्रमजस्तै बनेका यी संवैद्यानिक निकायहरु शासकहरुका एस म्यान भर्ति हुँदा प्रतिशोधका आधारमा मुद्धा दर्ता हुने आफूलाई नियुक्ति दिएका शासकहरुको मुद्धा तामेलीमा राखिदिने जस्ता विकृतीहरु उजागर भइरहेका छन् । त्यही विकृती रोक्न खोजेको थियो विद्येयकले ।
तर के पनि भनिन्छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिक नेताभन्दा पनि कर्मचारीको बढी विश्वास गर्दछन् । जस्तो पछिल्लो पटक उनले लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूत बनाएका छन् । तिनै रेग्मीको पेलानमा परेका चन्द्र घिमिरे पनि राजदूत बनेर गएका छन् । यस्तै परराष्ट्रबाट अवकाश लगतै सेवा लम्साललाई समेत राजदूत नियुक्ति गरिदिएका छन् । यी मात्र होइन,विवादै विवादमा मुछिएका डा रमेश सिंहलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य नियुक्त गरेको धेरै भएको छैन । बहालवाला सचिवलाई राजीनामा दिन लगाएर केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट महालेखा परीक्षकको रुपमा तोयम रायलाई नियुक्ति गरिदिए ।
बिज्ञापन
यस्तै लोकसेवा अध्यक्ष माधव रेग्मी,माधव बेल्वासे,अवकाश हुनु २० दिन अगाडिमात्र सचिव भएका वीर बहादुर राईहरुको नाम आउँछ । यस्तै,गृहसचिवबाट अवकास पाएका प्रेम कुमार राई अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कमाण्ड गरिरहेका छन् । जागिर अवधि बाँकी रहँदै त्यहाँ राष्ट्रपतिको कार्यलयबाट डा हरि पौडेलले उसैगरी नियुक्ति भेटेका छन् । जस्तो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको सचिवको कुर्सीमा थिए दिनेश थपलिया । उनलाई उक्त पदबाट राजीनामा गर्न लगाइयो र घर जानु केही दिन अघिमात्र ७६ साल वैशाख ६ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्ति भेट्टाए ।अवकाश लगतै थपलियाले ६ बर्षका लागि ढुक्कैले निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी भेट्टाएका उनी संखुवासभाबाट काठामाडौं झरेर ३५ वर्षको सरकारी सेवापछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त भएका छन् र अवकाशमा समेत गइसकेका छन् ।
यस्का अलवा निर्वाचन आयोगमा नियुक्ति भेटेका ईश्वरी पौडेल, दिनेश थपलियाकै शैलीमा महालेखा परीक्षकको कुर्सीमा पुगेका तोयम राया पुगेका छन् । चीनको राजदुत भएर फर्किएका लीलामणि पौडेल वा कृष्णहरि बाष्कोटा, बालानन्द शर्मा,लवदेव अवस्थि,शान्तराज सुवेदी,पुष्पराज कँडेल,माधव पौडेलसम्म पूर्व प्रशासक पटक पटक अवसर पाउनेमा पर्दछन् ।
कुनै दल र नेतासँग राजनीतिक लाइन मिलाएर अवकास पाउसाथ अर्को नियुक्ति खाइहाल्ने परिपाटीलाई रोक्न कुलिङ पिरियड राखिएको थियो । सो प्रावधानमा पहिला काँग्रेस र एमाले नै सहमत थिए तर जब निजामती विधेयकमा ‘ कम्तिमा २ बर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति जुटाए । सो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्यो भन्दै मुख्य सचिवसहितका २२ जना सचिवहरुले टिमै बनाएर तिव्र लविइङमात्र गरेनन्,सो व्यवस्था हुवहु पारित गरे सामुहिक राजीनामा दिने धम्की समेत दिएका छन् ।
बिज्ञापन
तर संवैद्यानिक निकायका अधिकांश उच्च पदमा एमाले निकटकै कर्मचारीहरुको बोलबोला रह्यो कुनै समय । जस्तो अख्तियारका प्रेम राई,निर्वाचन आयोगमा दिनेश थपलियादेखि महालेखापरीक्षकमा तोयम राय । चेक एण्ड व्यालेन्स गर्नुपर्ने यी निकायमा आफ्नो गोजीका पात्र र एसम्यानलाई लैजाँदा के र कतिसम्म हुन्छ भन्ने उदाहरण खोज्ने हो भने ती निकायले चलाएका मुद्धा मामिला र खेलेको भूमिकामाथि समेत प्रश्न चिन्ह उठिरहेकै छ ।
