न्यायपरिषद्को सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालको नाम सिफारिस भएको छ ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्याय परिषदको सदस्यमा महेश नेपालको नाम सिफारिस गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १५३ अनुसार एकजना न्याय परिषद सदस्य प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । संविधानमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक जना कानुनविद् न्यायपरिषद्को सदस्यमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।
बिज्ञापन
न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारीको चार वर्षे कार्यकाल १० असारमा सकिँदै छ । उक्त रिक्त हुने पदपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई न्यायपरिषद्को सदस्यमा सिफारिस गरेका हुन् ।
न्यायपरिषद् सदस्यमा सिफारिस भएका नेपालको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ हुनेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिले नेपालको नाम अनुमोदन गरेपछि नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिने छ ।
बिज्ञापन
नेपाल बारको सिफारिसमा यसअघि नै वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर खड्का न्याय परिषदमा नियुक्त भइसकेका छन् ।
