समितिबाट पारित भएको निजामती विद्येयक २ सातासम्म गुपुचुप,मंगलबार प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने तयारी

अघिल्लो साता प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने कार्यसूचीमा परेर पछि सूचीबाटै गायब भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक साता दिनपछि अर्थात मंंगललबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस हुने भएको छ ।

बिज्ञापन

यस अघि दुई साता अघि नै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भएको उक्त विद्येयक १४ जेठमा बैठकमा नै पेस गर्ने तयारी गरिएको थियो तर पछि कार्यसूचीबाटै हटाइएको थियो ।

बिज्ञापन

१४७ वटा दफा रहेको उक्त विद्येयक रज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जेठ २ गते सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । विद्येयकका केही प्रावधानमा शीर्ष नेताहरुकै अब्जेक्सन रहेका कारण विद्येयक प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न ढिलाइ भइरहेको बताइन्छ । विधेयकमा अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याउने, कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो । कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राख्न नहुने पक्षमा छन् तर सभापति रामहरि खतिवडा दुई बर्ष कुलिङ अफ पिरियड राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० बनाउने र कुलिङ अफ पिरियड २ बर्ष राख्दा संवैद्यानिक निकायमा जम्मा तीन बर्षमात्र काम गर्न पाइने हुँदा यो प्रावधान हटाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाई छ । समितिबाट पारित भएको दुई साता समय व्यतित हुँदा समेत  विद्येयक गुपचुप राखिएको छ । समिति सभापति खतिवडालाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उक्त प्रावधान हटाउन निर्देशन दिएका थिए । र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि हटाउन संकेत गरेका छन् । त्यहीकारण सभापति खतिवडाले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगरेको आरोप छ । तर खतिवडाले भने समितिबाट पारित भएकै दिन निर्णयमा हस्ताक्षर गरिसकेको बताउँछन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

उद्योगपछि मालपोत र नापीमा विचौलिया प्रवेश निषेध

मालपोतका हाकिमसहित ८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

रसुवागढी नाकामा १६७३ ग्राम चाँदीसहित चिनियाँ नागरिक पक्राउ

ढिलो आउने र चाँडो निस्कने कर्मचारीको तलब काटिने

अबदेखि खाजाको समयमा पनि सेवा

सुशासन एकाइ गठन, संयोजक तोकिए सहसचिव तामाङ

दुर्गममा दरबन्दी, सुगममा काज,फन्दामा परे २१ कर्मचारी

८ मन्त्रालय र ७०१ दरबन्दी कटौती प्रस्ताव

बिशेष