पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफ्ताव आलमलाई सफाइ दिने फैसला गर्ने दुई न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन गरी कारवाही गर्नुपर्ने माग सहित न्यायपरिषदमा उजुरी परेको छ ।
बिज्ञापन
गत बुधवार उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले बम विस्फोटबाट घाइतेहरूलाई ज्युँदै इटाभट्टामा पोलेको आरोप खेपेका कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफ्ताब आलम लगायतलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । तल्लो अदालतको निर्णय उल्टाउँदै न्यायधीशद्धय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलाशले आलमलाई सफाइ दिएको थियो ।
बिज्ञापन
जिल्ला अदालतले औँल्याएका आधार एवं मिसिलमा संलग्न प्रमाणहरूको बेवास्ता गरी फैसला गरेको भन्दै उजुरीमा न्यायाधीशहरू थारु र महर्जनमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
परिषद्मा युवराज पौडेलले उनीहरुमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग राखी निवेदन दिएका हुन । उनीहरू पदमा रहँदा न्यायसम्पादन नै प्रभावित हुनसक्ने भन्दै निवेदनमा उनीहरूलाई निलम्बन गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग छ । उजुरीमा उनीहरूले विगतमा गरेको फैसलामाथि पनि अध्ययन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
बिज्ञापन
उल्लेखित न्यायाधीशको आदेशले पीडतहरुको न्यायिक बाटोमा अवरोध सिर्जना गर्दै झन् पीडित, साक्षी र प्रत्यक्षदर्शीको जिउज्यान समेत असुरक्षित भएको अवस्था छ । उजुरीमा अगाडि भनिएको छ,हालसम्म गरेका न्याय सम्पादनको कार्या एंंव निजहरुले गरेका आदेशहरु परीक्षण गर्न, न्यायाधीशरुलाई तत्काल निलम्बन गर्न र न्याय परिषद् सचिवालय ऐन बमोजिम अन्य विभागीय कारवाही गर्न माग गर्दछु ।’
न्यायपरिषद ऐनमा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण एवं आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोपमा न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
