बिज्ञापन

सरकारले भूमि, व्यवस्था तथा सहरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरेको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा यस्तो घोषणा गरिएको हो ।