कर्मचारी मैत्री निजामती सेवा ऐन माग्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि कर्मचारीहरु आज पनि धर्नामा

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधानहरुप्रति आपत्ति जनाउँदै कर्मचारीहरुले सिंहदरबार केन्द्रित धर्ना जारी राखेका छन् ।

बिज्ञापन

नागरिक मैत्री सेवा प्रवाहका लागि अत्याबश्यक कर्मचारी मैत्री निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको अगुवाईमा अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना बसिरहेका छन् कर्मचारीहरु । उनीहरुले दुई घण्टा मन्त्रालयमा धर्ना दिने बताएका छन् ।

बिज्ञापन

यस अघि गत शुक्रवारसमेत कर्मचारीहरुले मन्त्रालयमा धर्ना दिएका थिए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विद्येयक विभेदकारी भएको ठहर गर्दै कर्मचारीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले दश बर्ष लगाएर जारी गर्न लागिएको ऐन ल्याइँदा उल्टै कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो अवरुद्ध गर्ने गरी ल्याउन लागिएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि धर्नामा बसेका उनीहरुले संघ,प्रदेश र स्थानी तह (तिनै तह)का कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेट्नु पर्ने,कार्यालय प्रमुख हुने बाहेक शाखा अधिकृत वा आठौ तहसम्मका कर्मचारीहरू संगठीत हुन पाउनुपर्ने,पदपूर्तिको व्यवस्थामा परिमार्जन गरिनुपर्ने,कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

बिज्ञापन

यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि समयोजनको लागि छनौटको अवसर प्रदान गर्नु पर्ने,कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाउनुपर्ने,संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जुनसुकै तहमा कार्यरत कर्मचारीले खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अर्को तहमा नियुक्ति भएमा निजको सेवा निरन्तरताका साथै निवृत्तिभरण पाउने गरी नियुक्त भए‌को कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक तथा खुल्ला परीक्षा उतिर्ण गरेमा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने प्रावधान कायम गर्नु पर्ने माग समेत कर्मचारीहरुले राखेका छन् । यस्तै, अस्थायी करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एकपटक उमेरको हद नलाग्ने गरी सिमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने र लोकसेवाबाट ०७६ सालमा नियुक्त स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीहरूलाई कार्यरत रहेको स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्नु पर्ने लगायतका माग राखेर उनीहरु धर्नामा उत्रिएका हुन ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि सरकारी गाडीमा सतर्कताको छापा, कसले चलायो पुलका सवारी ?

सामान्य प्रशासनमा ‘रैथाने राज’ कायम : मन्त्री रावलले शक्तिशाली कर्मचारी छुन सकेनन्

सामान्य प्रशासनको भूमिका निर्देशन दिने कि सहजीकरण गर्ने ?

सातै प्रदेश सरकारले ल्याउँदैछन् बजेट

५५ वर्ष उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि लागु भए स्वास्थ्य क्षेत्रका झन्डै एक हजार जनशक्ति बाहिरिने

विवादित वन अधिकृत ठाकुर: अदालतको आदेश अवज्ञादेखि गरिब महिलाको टेम्पो भीरबाट खसाल्ने घटनासम्म

रास्वपाको चार प्रदेशको अधिवेशन :बहालवाला तीन सांसद पराजित

आफ्नै हात जगन्नाथ : अर्थमन्त्रीकै गृहजिल्लामा पूर्वाधारको ४ अर्ब बजेट

बिशेष