संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको निजामती सेवा विधेयकप्रति नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरी आफूहरूको सुझाव कार्यान्वयन नगरिएको युनियनले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
विज्ञप्तिमा भनिएको छ–
बिज्ञापन
देश सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएको लामो समयसम्म प्रशासनिक संघियता कार्यान्वयन गर्ने र संघ/प्रदेश/स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि मार्ग दर्शन गर्ने छाता कानूनको रूपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुदाँ मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको छ। यस अवस्थामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक पारित हुनु सकारात्मक हो। तर वर्तमान समयमा एकातिर सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको जनगुनासो छ भने अर्को तिर १८/२० वर्ष सम्म बढुवा नहुँदा एउटै पदमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता, समायोजनबाट सृजित समस्या, अन्तरप्रदेश सरुवाको अभाव, कमजोर सेवाको सुरक्षा र न्यून सेवा सुविधाका कारण कर्मचारीहरुको मनोबल अत्यन्तै कमजोर बन्दै गएको छ। यी सबै समस्या समाधानका लागि संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेटनु पर्ने विषयका सन्दर्भमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ। यस सन्दर्भमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएका छलफलमा हामीले उठाउँदै आएका माग/मुद्धाहरुको सम्बोधन हुने आश्वासन प्राप्त भएतापनि वृत्ति विकास लगायतका महत्वपुर्ण विषयहरु प्राथमिकतामा परेको नदेखिएको र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गम्भिरतापुर्वक नलिएको महसुस भएको छ।
५ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेकालाई एक तह र १० बर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ६० वर्षे उमेरहद ६/६ महिनाका दरले लागू गर्नुपर्ने, अतिरिक्त सचिवको निश्चित सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने लगायतका वृत्ति विकासका विषय, संघ/प्रदेश/स्थानीय तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समेट्नुपर्ने, एकपटकलाई समायोजन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, उपसचिव/सहसचिवको प्रतिस्पर्धाका लागि साविकको व्यवस्थाबमोजिम क्रमश ५ वर्ष / ७ वर्ष सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने र खुलातर्फको विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने श्रेणीविहीन पदमा साविकको पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्ने र तह संख्या थप गरी तहवृद्धि गर्नुपर्ने, करारका कर्मचारीलाई समूचित व्यवस्थापन एवम् आवश्यक सेवा सुविधाको व्यवस्था लगायतका महत्वपुर्ण विषयहरुलाई समावेश नगरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित भएको विषयप्रति नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राज्य व्यवस्था तथा तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा यी विषय समावेश नभएमा कर्मचारीको मनोवल कमजोर हुनुका साथै कार्यसम्पादन क्षमतामा समेत ह्रास आउने भएकाले हामीले उठाएका मागलाई अनिवार्य रुपमा सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ। माग सम्बोधन नभएमा काम रोक्ने सम्मका सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुनपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले तिनै तहमा कार्यरत
बिज्ञापन
युनियनकर्मी साथीहरु लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई तयार रहन आवह्वान गर्दछौँ।
