१७ अर्बको अवैध कारोबार गरेको आरोपमा २१ जना पक्राउ

भन्सार चोरी पैठारी, सुनको अवैध कारोबार र कर छलीमा संलग्न २१ जना मनी ट्रान्सफर सञ्चालक पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले १७ अर्ब ८६ करोड ७० लाख ३९ हजार १०७ रुपैयाँसहित देशका विभिन्न जिल्लाबाट मनि ट्रान्सफर सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरेको हो।

बिज्ञापन

ब्युरोले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सोमबार मनी ट्रान्सफर सञ्चालकलाई पक्राउ गरिएको जनाएको हो।  उनीहरूविरूद्ध राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार अनुसन्धान भइरहेको ब्युरो प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सुधीरराज शाहीले बताए।  आन्तरिक विप्रेषण बन्द भएको अवस्थामा विदेशबाट विप्रेषणबापत प्राप्त हुने रकम आप्रवाहमा अवरोध गरी उनीहरूले उक्त बराबरको रकम अवैध कारोबार गरेको देखिएको शाहीले बताए। विदेशमा रहेका कामदार थगा विद्यार्थीहरू यो समूहको निशानामा थिए। पक्राउ पर्नेहरू मोरङ, महोत्तरी, सप्तरी, सर्लाही, पर्सा, धनुषा, नवलपरासी, वीरगन्ज र चितवनका छन्। ‘उनीहरूमध्ये मोरङबाट पक्राउ परेका वीरेन्द्र दीपेन्द्रप्रसाद साहले २ अर्ब ८२ करोड १९ लाख ३३ हजार १८ रुपैयाँ अवैध कारोबार गरेको खुलेको छ,’ शाहीले भने पक्राउ परेकाले डिजिटल वालेट सेवा  र मनि ट्रान्सफर कम्पनीहरूको दुरूपयोग गरी अर्बौं रकमको अवैध कारोबार गरेको प्रवक्ता शाहीले बताए।

बिज्ञापन

विदेशबाट आउने विप्रेषण रकमजस्तो देखाएर अवैध रकमलाई देशभित्रै वैध बनाउने (मनी लन्डरिङ) कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको शाही बताउँछन्।उनीहरूले विदेशबाट विप्रेषणजस्तो देखाइने उक्त कारोबारमा, मनी मुले  (पैसा बोक्ने व्यक्तिं) हरूको प्रयोग गर्थे। ठूलो परिमाणको नगद रकम नेपालमा सञ्चालित बैंक खातामा जम्मा गरिन्थ्यो। त्यसपछि उक्त रकमलाई सजिलो पे र पेवेल नेपाल प्रालि जस्ता डिजिटल वालेटमार्फत इ मनी तथा विभिन्न मनी ट्रान्सफर कम्पनीहरू प्रयोग गरेर विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नाममा झुटो विप्रेषणको रूपमा आफन्तको खातामा पैसा ट्रान्सफर गरिन्थ्यो। यसरी गरिने कारोबारले कर राज्यलाई ठगिएको मात्र नभई, देशको वित्तीय प्रणाली नै असुरक्षित बन्ने अवस्था सिर्जना हुने शाहीले बताए ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सामान्य प्रशासनको लाचारी : १४५ स्थानीय तहमा खटाउन सकेन दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी

ब्युरोक्रेसी सुधारमा हतार होइन, विवेक आवश्यक

१६ अर्बको ठेक्का, निगरानी आफ्नै पूर्वकम्पनीसँग जोडिएको इन्जिनियरको: मन्त्रालयको निर्णय विवादमा

यस्तो छ उपसचिव बढुवाको संशोधित सूची

बालेन सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सक्छ ? के भन्छन् विज्ञ

रहेनन् वरिष्ठ अर्थशास्त्री आचार्य

एक सीइओसहित तीन कम्पनीमाथि कारवाही,ब्रोकरको लाइसेन्स निलम्बन

राजनीतिक नियुक्ति खाएका ११ सयको नियुक्ति खारेजीको तयारीले तरंग

बिशेष