निजामती कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर हद बढाउने विषयमा सहमति भएको छ।नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजत्वमा बनाएको उपसमितिले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर हद चरणबद्ध रूपमा बढ्ने व्यवस्थामा सहमति जुटेको उल्लेख छ।
बिज्ञापन
अहिले निजामती कर्मचारीहरूको उमेर हद ५८ वर्ष छ। संघीय निजामती सेवा ऐन प्रारम्भ भएको ६ महिनासम्म ५८ वर्ष ६ महिना उमेर हद हुनेछ। उक्त अवधि समाप्त भएपछिको एक वर्षसम्म ५९ वर्ष छ महिना र उक्त अवधि समाप्त भएपछिको छ महिनासम्म ६० वर्ष भन्ने उल्लेख छ।
बिज्ञापन
सरकारले विधेयकमा ५८ वर्षबाट सिधै ६० वर्षे उमेर हद प्रस्ताव गरे पनि उपसमितिले छलफल गरी चरणबद्ध रूपमा उमेर हद बढ्दै जाने विषयमा सहमति जुटाएको थियो।संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल हुँदा सरकारको तर्फबाट उपस्थित मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थलगायतका अधिकारीले भने एकैपटक ५८ बाट ६० वर्षको अवकाश उमेरको व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
मुख्यसचिव र सचिवहरूले नै एकैपटक उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेपछि राज्यव्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगसँग धारणा माग गरेको थियो । राज्यव्यवस्था समितिलाई जवाफ दिँदै लोकसेवा आयोगले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाउँदा तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्नु मनासिव हुने सुझाएको छ ।
बिज्ञापन
लोकसेवा आयोगले राज्यव्यवस्था समितिलाई दिएको सुझावमा अवकाशको उमेर कार्यान्वयन गर्ने विधिबारे विधेयकमा लेख्नुपर्ने भाषा नै सुझाएको हो । ुयो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर चालु आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्ष, त्यसपछिको पहिलो ६ महिनासम्मका लागि ५८ वर्ष ६ महिना, त्यसपछिको दोस्रो १ वर्षसम्मका लागि ५९ वर्ष र त्यसको १ वर्षपछि सबै कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष कायम हुनेछ,ु आयोगले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई वैशाख आइतबार बुझाएको पत्रमा भनिएको छ ।
