कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिव राख्ने वा नराख्ने भन्ने बिषयमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरुकै मत बाझिएको छ । सङ्घीय निजामती विधेयकलाई टुङ्गो लगाउने गरी गठन भएको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल जारी छ । विधेयकको अन्य विषयहरू सहमति नजिक पुगे पनि कर्मचारीको कुलिङ पिरियड कति राख्ने र अतिरिक्त सचिव राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।
बिज्ञापन
छलफलका क्रममा संघीय सचिव रविलाल पन्थले कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था सरकारले नराखेको र माननीयहरुको इच्छा अनुसार ल्याइएको बताएका छन् । कुलिङ पिरियडको बिषयमा सांसदहरुकै मत बाझिएको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कुलिङ पिरियड कम्तीमा पनि २ वर्ष हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले कुटनीतिक कर्मचारीहरूको लागि नराख्ने र अन्य कर्मचारीको लागि राख्ने विभेदकारी व्यवस्था गर्न नहुने जिकिर गरेका छन् । यस्तै बैठकमा निजामती कर्मचारीमा अतिरिक्त सचिव आवश्यक नरहेको जिकिर गरे । यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले सबै निजामती कर्मचारीको लागि कुलिङ पिरियड एउटै मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने बताइन् ।
बिज्ञापन
यता नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्था गरिँदा ६० वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश भएकाले भने पूरा अवधि नियुक्ति खान नपाउने धारणा राखेका छन् ।
यस्तै उपसमितिका संयोजक रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले कुलिङ पिरियड कम्तीमा २ वर्ष राख्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सबै सेवा समूहका कर्मचारीलाई एउटै मापदण्ड हुने गरी एउटै मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । यस्तै उनले अतिरिक्त सचिव नराख्दा पनि हुने तर्क राखे ।
बिज्ञापन
