मन्त्रीमाथि कमिसन आरोप

जनकपुर । मधेश प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साहले आफूमाथि लागेका कमिसन सम्बन्धी आरोपहरूलाई खारेज गर्दै ती आधारहीन, भ्रामक र कपोलकल्पित भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

बिज्ञापन

विभिन्न संचारमाध्यममा मन्त्री साहको नाम जोड्दै मधेश प्रदेश सरकारका विकास योजनामा कमिसन लिएको भनी प्रकासन र प्रसारण गरिएको समाचारप्रति मन्त्री साहको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।मन्त्री साहले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आरोपहरू राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा बनाईएको दाबी गरेका छन् ।

बिज्ञापन

प्रेस विज्ञप्तिमा सिरहा जिल्लाको मिर्चैया नगरपालिका–११ मा रहेको घुर्मि खोलामा तटबन्ध निर्माण सम्बन्धी योजना बिक्री गरिएको भनी सार्वजनिक समाचारप्रति पनि खण्डन गरिएको छ ।मन्त्री साहका अनुसार हालसम्म उक्त योजनाको लागि वडा कार्यालयमा कुनै पत्राचार नभएको र उपभोक्ता समिति पनि गठन नभएकाले योजना बिक्री वा कमिसनको प्रश्न नै उठ्दैन ।

मन्त्री साहले जनमत पार्टी नेतृत्वको प्रदेश सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको मार्गमा रहेको उल्लेख गर्दै, पार्टीको लोकप्रियताले त्रसित केही समूहले मन्त्रीको चरित्र हत्या गर्न यस्ता आरोप लगाएको आरोप समेत लगाएका छन् ।

बिज्ञापन

मन्त्री साहले यस प्रकारका समाचार प्रकाशन गर्दा यथार्थ र प्रमाणमा आधारित भएर मात्र प्रकाशन गर्न आग्रह गरेका छन् । मन्त्री साहले यदि आफूमाथि लगाइएको कुनै पनि आरोप प्रमाणित भएमा कानूनबमोजिम कारबाही भोग्न तयार रहेको स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

राष्ट्रपतिद्वारा तीन अध्यादेश जारी,१२०० राजनीतिक नियुक्ति एकै झड्कामा खारेज

मापदण्ड विपरीत अर्थ मन्त्रालयकै कमर्चारीले गरे १११ गाडीको दुरूपयोग

सहसचिव सरुवामा स्वकीय हाबी,मुख्यसचिव निरीह

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नयाँ आचारसंहिता : उपहार लिन रोक,कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउन निषेध

सहायकस्तरदेखि उपसचिव तहका १८ कर्मचारीको सरुवा

मापदण्डै छेडखानी गरेर विज्ञापन,’एस म्यान’लाई प्रमुख विकास आयुक्त बनाउने सचिवको दाउ

कम्प्युटर अपरेटरको भविष्य माथि निर्मम प्रहार, बढुवा सम्बन्धि व्यवस्था खारेज नगर्न अनुरोध

कानुन मन्त्रीलाई एक सामाजिक कार्यकर्ताको खुल्ला पत्र

बिशेष