सरुवा भएको महिना दिनसम्म सहसचिव केसीले लिएनन् रमाना,शहरीबाट बाग्मती पुगेकी विनु बरण्डामा

गत फागुन १२ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशका सचिव राजेन्द्र कुमार केसीलाई निर्वाचन आयोगमा सरुवा गरेको थियो । तर सरुवा भएको ठाउँमा केसी जान नमान्दा बाग्मती प्रदेशमा सचिव व्यवस्थापन चुनौती थपिएको छ ।

बिज्ञापन

फागुन १२ को मन्त्रिपरिषद्ले ७८ जना सहसचिवको सरुवा गर्दा सूचीको ६० औं नम्बरमा राजेन्द्र केसीको नाम देखिन्छ । केसीलाई निर्वाचन आयोगमा सरुवा गरिएको छ तर बाग्मती प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य, भूमी तथा प्रशासन मन्त्रालय छाड्न नमान्दा त्यहाँ सचिव व्यवस्थापनमा सकस परेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयबाट बाग्मती प्रदेशमा खटाइएको थियो,विनु बज्राचार्यलाई । बज्राचार्य सरुवा भए सँगै बागमतीमा पुगिसकेकी छिन् । तर महिना दिनदेखि उनलाई बागमतीलाई पेण्डुलम बनाएर राखिएको छ ।
विनुलाई धपाएर शहरी विकास मन्त्री प्रकाशनमान सिंहले यस अघि उपसचिव हुँदा सीता गुरुङ्गको स्वकीय भएर बसेका पछि राजश्व अनुसन्धान हुँदै अहिले बढूवा भएका नारायण मैनालीलाई भित्र्याएका छन् । विनु राजप्रसाद सेवा (दरबार) सेवाबाट आएकी कर्मचारी हुन । उनी ०८० भदौमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट सहरी विकास मन्त्रालय प्रवेश पाएकी थिइन । गत बर्ष भदौंमा प्रदिप परियारलाई विस्थापित गरेर प्रशासन महाशाखा प्रमुख बनेकी विनु राजप्रसाद सेवाबाट आएकी एक्ली सहसचिव हुन ।

बिज्ञापन

विनुलाई गत फागुन १२ गते बाग्मती प्रदेशमा पठाइएकोमा त्यहाँ समेत पेलानमा पारिएको छ । हाल सो प्रदेशका १४ मन्त्रालयमा हाल १६ सचिव छन् । संघीय सरकारबाट सरुवा लिएर आएका १४ र प्रदेशले बढुवा गरी ११ औँ तहमा नियुक्त गरेका २ जना सचिव छन् । प्रदेशले बढुवा गरी ११ औँ तह (सचिव) बनाएका अन्य ११ जना भने विभिन्न विभाग तथा निर्देशनालयमा निर्देशकको भूमिकामा छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रशासन तथा बैठक महाशाखाका सचिव वेदबहादुर भण्डारी आएको ३ महिनामै सरुवा भएर गएका छन् । सचिव भण्डारी रमाना लिएर गएलगत्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रशासन तथा बैठक महाशाखाको सचिव पद रिक्त छ । यद्यपि कार्य प्रभावित हुन नदिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव रितेश शाक्यलाई थप जिम्मेवारी दिएको छ । गत फागुन २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा भई आएका २ सचिवको पदस्थापन गर्नेगरी निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय भएको एकसाता पूरा हुँदा कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।

बिज्ञापन

सहरी विकास मन्त्रालयबाट सरुवा भई आएकी विनु बज्राचार्य र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका कृष्णबहादुर शाहीले जिम्मेवारी नपाउँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको बरण्डामा थन्किनु परेको हो । उनीहरूसँगै सरुवा भएका प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र केसी निर्वाचन आयोग अन्तर्गत जान नमान्दा त्यहाँ कर्मचारी सरुवा पेचिलो बनेको छ । यद्यपि यो बिषयमा  विनुसँग जिज्ञासा राख्दा,आफूलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखिएको जबाफ दिइन ।  तपाईलाई त्यहाँ कुन शाखा/महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ त ? भन्ने प्रश्न गर्दा उनले कुनै जबाफ दिन चाहिनन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने अबको केही दिनभित्रैमा सचिवको व्यवस्थापन गरिने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

सो प्रदेशबाट महिना दिन अगाडि नै सरुवा भएका सचिव राजेन्द्र केसीलाई उद्योग मन्त्री सुकमाया तमाङले च्यापेका कारण सचिव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको प्रदेश मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

पूर्व प्रशासकहरुलाई धमाधम बैंकमा नियुक्ति

कुलिङ पिरियडको चलखेलमा मुछिएका सभापतिको प्रतिक्रिया : “छानबिन समिति बनेपछि जिम्मेवारी छाड्छु”

११ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी

राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको कुर्सी खाली, शक्तिशाली सहसचिवबीच चर्को प्रतिस्पर्धा

काठमाडौंका ७५ प्रतिशत निजी विद्यालय मापदण्डविपरीत, शुल्क अशुलीमा चरम लापरवाही

संङ्घीय निजामती सेवा ऐन:ओझेलमा वास्तविक समस्या

मेरो बसन्त हराएको छ

विवादका कारण रोकियो निजामती विद्येयक

बिशेष