लेखा प्रमुख भन्छन् :-“प्रक्रिया पूरा गरेर आएका बिलको भुक्तानी रोकिएको छैन”
बिज्ञापन
अति विशिष्ट तथा विशिष्ट पदाधिकारीहरुको निवासमा अत्यावश्यक सर सामाग्रीको व्यवस्थापनदेखि रेखदेखसम्मको जिम्मेवारी पाएको एउटा सरकारी निकायका कर्मचारीहरु कमिसनमा लिप्त रहेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
बिज्ञापन
सो निकायका प्रमुखदेखि लेखासम्मका कर्मचारीहरुले पछिल्लो समय ठेकेदार तथा सप्लायर्सहरुसँग खुलेआम कमिसन माग्ने गरेको र कमिसन नपाए उनीहरुको भुक्तानी रोकिने गरेको ठेकेदारहरुको गुनासो छ ।त्रिवि स्टेडियमको ठेक्का विवादमा मुछिएको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका कर्मचारीहरु अर्काे गम्भीर प्रकारको बदमासीमा मुछिएका छन् । त्यहाँका कर्मचारीहरुबाट निर्माण व्यवसायीदेखि सप्लायर्ससम्म हैरानी खेपिरहेको गुनासो पोखेका छन् । सप्लायर्सहरुमध्ये केहीका पचासौं लाख त कोहीका करोडौं रकम भुक्तानी रोकिएको जिकिर गरेका छन्,उनीहरुले भुक्तानी नहुनुको कारण नै कमिसन भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
पछिल्लो समय सो निकायबाट कुशल इन्टरप्राइजेजका तारा ढकाल,ग्लोबल लिंकका ओम प्रधान,आर आर फ्लोरिङ्गका रिसब हुमागाईहरुले काम गर्दै आइरहेका छन् । त्यहाँका कामकाजमा यिनै सप्लायर्स तथा ठेकेदार कम्पनीहरुको रजगज छ त्यहाँ । जसमध्ये केही सप्लायर्स तथा ठेकेदारहरुले साउनदेखि यताको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । केहीको अघिल्लो आर्थिक बर्षको भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । संघीय सचिवालयका लेखाका प्रमुखले भुक्तानी गर्नुपर्ने ती सप्लायर्स तथा ठेकेदारहरुसँग २० देखि २५ प्रतिशतसम्म रकम माग्ने गरेको र सो रकम नदिँदा भुक्तानी रोकिएको ती मध्य केहीको गुनासो छ ।
बिज्ञापन
यद्यपि संघीय सचिवालयका लेखा अधिकृत रामकुमार श्रेष्ठ यो मिथ्या आरोप भएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । कर्मचारी प्रेसले यस सम्बन्धमा उनीसँग जिज्ञासा राख्दा प्रक्रिया पुर्याएर आएका बिल हप्ता दिनभित्रैमा भुक्तानी भएको र कसैको नरोकिएको उनको जबाफ छ ।
यही मार्फत भीभीआइपी अर्थात बिग ६ का लागि साबुन,टुथ पेष्ट,टुथ ब्रस,टिस्यु पेपर,कुच्चोजस्ता सामाग्री उपलव्ध गर्दै आएको छ । यी नाममा मात्र हरेक बर्ष ६० लाख भन्दा बढी खर्च गर्दै आएको भेटिएको छ । यो कार्यालयले विशिष्ट पदाधिकारीहरूका किचनका लागि आवश्यक पर्ने माइक्रो ओभन,चिया कप,पानी खाने ग्लास,फ्राइ पेन,कुकर,राइस कुकुर,प्रेसर कुकरका अलवा सिरक,डस्ना,टाबेलका अलवा क्यामेरा फ्लास, वेभ क्यामेरा, स्टान्ड, फ्रिज, कुसी, सो केस, अफिस टेबुल,मेसिनरी औजार, टिभी, फ्रिज, कम्प्युटर, प्रिन्टर, ल्यापटप, वासिङ मेसिन, फोटोकपी मेसिन, गिजर, सिसी क्यामेरा,पंखा, सोफा, गलैंचा, बेगन स्प्रे, प्रिन्टर, डेक्सटप, भ्याकुम क्लिनर, बल्ब, चिम, काठका दराज, माइक्रोवेभ, कुर्सी, इन्भर्टर, डाडु, पन्यु, मिक्सचर, ग्यास गिजर, प्रेसरकुकर, फ्रिज, ल्यापटप, पिन बोर्ड, जेनेरेटेर, ग्यास हिटर, वाटर डिसपेन्सर, डिसहोम टिभी, नेट, फ्याक्स मेसिनलगायत लगायतका सामाग्रीहरु उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।
कार्यालयले आफूलाई चाहिने तथा विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई उपलब्ध गराउने सामग्री पटक पटक गरेर टुक्रा पारेर खरिद गर्दै अनियमितता गर्दै आएको छ । सो कार्यालयबाट सबैभन्दा बढी अनियमितता चाहि धुलाई (धुने)मा हुने गरेको जनाइन्छ । त्यहाँका रङ्गरंगोन,मर्मत,धुलाईमा ब्रह्म लुट छ । यी काम स्टोरले हेर्दै आएको छ । स्रोतका अनुसार यही साउन यतामात्र कोटेसन मार्फत रंगरोगन र मर्मतका ८० वटा भुक्तानी हुनुपर्नेमा त्यही कमिसनको मोलमोलाईका कारण रोकिएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । यसरी भुक्तानी गरिँदा झण्डै आठ करोडको खोलो बग्दैछ ।कर्मचारी प्रेससँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने,’यो बिषयमा कसले कुरा गर्यो,तपाईहरुसँग बसेर सल्लाह गरौँला । पार्टीहरूको पेमेन्ट रोकिएको छैन। यस्तो कुरा कसले पुर्याउँछ तपाईंहरूलाई ? हामीले कसैको पनि भुक्तानी रोकेको छैनौँ। धेरै लामो समयदेखिबाट भुक्तानी रोकेको भए तपाईँ कहाँ पुग्नु स्वभाविक हो। तर बिल आएको पाँचदेखि सात दिनभित्रमा हामीले भुक्तानी गरेका छौं । उनले आफू दुई महिनादेखि बिदामा रहेको र प्रक्रिया पुगेको जति सबैको भुक्तानी गरिरहेको” बताएका छन् ।
सो कार्यालयमा धुलाइको नाममा ब्रह्मलुट चलेको छ । कार्पेट, सोफा, गलैचा, टायल सरसफाईमा वार्षिक ८० लाख भन्दा बढी खर्च निकालेर अनियमितता गर्दै आएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ ।
उता,सोही कार्यालय अर्काे ठेक्का प्रकरणमा कार्यालय प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठसहित,इ. गणेश कमाचार्यहरुको समूह विवादमा मुछिएको छ । कीर्तिपुरमा बन्न लागेको रंगशालाको ठेक्कामा उनै चक्रहरुको समूह विवादमा मुछिएको हो । खेलकुद परिषद् मार्फत अगाडि बढ्नु पर्ने त्यहाँको एउटा ठेक्का अहिले संघीय सचिवालयमार्फत अगाडि बढाइएको छ ।
त्यहाँ जडान हुने फ्लडलाइटको ठेक्का प्रक्रियामा नीतिगत भ्रष्टाचारको आशंका गरिएको छ । झन्डै ६२ देखि ६३ करोड रूपैयाँ लागत अनुमान गरी आह्वान गरिएको उक्त ठेक्काको यस अघि खेलकुद परिषद्ले जम्माजम्मी २८ करोडमा गर्न खोजेको थियो । जसमा स्पेशिफिकेसन बढाएर ६२ करोड पु¥याइएको र यस्मा ठूलै रकमको चलखेल रहेको सोही कार्यालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
