प्रशासनका ८,शिक्षा -स्वास्थ्य समूहका ४ गरी १२ सहसचिवहरुको सरुवा

सरकारले १२ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । सरुवा भएकामध्ये प्रशासन सेवाका ८,शिक्षा सेवाका २ र स्वास्थ्य सेवाका २ जना रहेका छन्
जसमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशमा कामकाजका लागि खटाएको छ भने संघीय मामिला तथा अतिरिक्त समूहमा परेका टंक प्रसाद पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशमा खटाएको छ ।
यस्तै भ्रष्टाचार मुद्धा लागेर क्लिन चिट पाएका रितेश कुमार शाक्यलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाग्मतीमा खटाइएको छ भने गोदावरी नगरपालिकामा रहँदा भ्रष्टाचार मुद्धा लागेर निलम्बनमा परी हालैमात्र क्लिन चिट पाएका वीरेन्द्रदेव भारतीलाई पनि बाग्मती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाइएको छ ।
शिक्षा सेवा समूहका बसन्त कोइरालालाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानो ठिमीबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सूदुरपश्चिममा पठाइएको छ ।
भक्तपुर अस्पताल एघारौं तहमा कार्यरत सुमित्रा गौतमलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाग्मती प्रदेशमा खटाइएको छ । सरुवाको सूची अनुसार,शिक्षा सेवाका रुद्र अधिकारीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट मधेश प्रदेशमा खटाइँदा चिरञ्जिवी पौडेललाई लुम्बिनी प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा ल्याइएको छ ।

बिज्ञापन

बाग्मती प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कर्यारत एघारौं तहका प्रवीण श्रेष्ठ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा तानिँदा दिपकराज कोइराला महिला बालबालिका मन्त्रालयबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा पुगेका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा थन्काइएका चक्र बहादुर बूढा महिला मन्त्रालय पुगेका छन् ।
यस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट बिष्णु शर्मा सामान्यको अतिरिक्त समूहमा लगिएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारी सरोकार सम्बोधन नगर्नु दुःखद : निजामती युनियन

बजेटमा अर्थ सचिवको बदमासी : जन्मथलोमा ८ करोडको योजना

‘कर्मचारीको आँशु झार्ने कानुन’

सात सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको तयारी, मन्त्रालयले अगाडि बढायो प्रक्रिया

मुख्य सचिवको १० महिना : सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा के- के भए सुधार ?

वैरोको सुधार अभियान : बिचौलियाविरुद्ध कठोर र प्रविधिमैत्री सेवाले श्रमिकलाई राहत

निजामती विधेयकमाथि निजामती कर्मचारी संगठनको सकारात्मक टिप्पणी, माग समेट्न राष्ट्रिय सभालाई आग्रह

बहुप्रतिक्षीत संघीय निजामती सेवा ऐनसंगको अपेक्षा

बिशेष