बिज्ञापन

बिज्ञापन

‘‘लिलाबल्लभ अधिकारीको प्रस्तुत वरदातमा संलरन रहेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिए‌कोले निज उपर थप प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदाँ’ भनी उल्लेख भएको परिप्रेक्षमा प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दर्ता गर्न मिलेन। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।