गृह मन्त्रालयले सोध्यो दुई जिल्लाका सीडीओलाई स्पष्टीकरण

गृह मन्त्रालयले दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, पर्साका सीडीओ गणेश अर्याल र महोत्तरीका सीडीओ लालबाबु कवारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

बिज्ञापन

पदीय मर्यादा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिएको र आर्थिक अनियमितताबारे गृह मन्त्रालयमा गुनासो आउन थालेपछि सीडीओद्वय अर्याल र कवारीलाई गृह मन्त्रालय नै बोलाएर स्पष्टीकरण सोधिएको स्रोत बताउँछ ।

बिज्ञापन

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको ‘अभिव्यक्ति’बारे मन्त्री लेखकले उनलाई सचेत गरेका छन् । कार्तिक ३० मा पर्साका सीडीओ अर्यालले अस्पतालमा आगो लगाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । मन्त्री लेखकले अर्याललाई त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराएका हुन् ।

बुटवलको आम्दा अस्पतालमा भएको घटनामा ‘अस्पतालमा आगो लगाइदिन्थे’ भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा परेका हुन्। सिडिओ अर्याललाई जिम्मेवारीबाट हटाउन नेपाल चिकित्सक संघले गृहमन्त्री रमेश लेखकको समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। विवादित सिडिओहरूलाई के गर्ने भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालयमा छलफल समेत भइरहेको मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो।

बिज्ञापन

त्यस्तै मंसिर ७ मा अख्तियारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नासु अशोककुमार यादवलाई २० हजार घुससहित पक्राउ गरेको थियो । मन्त्री लेखकले सीडीओ कवारीलाई त्यसबारे सोधपुछ गर्दै आफ्नै कार्यालयको कर्मचारीलाई ‘अनुशासन’मा राख्न नसकेको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका हुन् । लेखकले प्रशासन चुस्ता राख्न सीडीओ कवारीलाई निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयका एकजना अधिकृतले  बताए ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

लिखतसम्बन्धी कसुरमा कम्युटर अपरेटर पक्राउ

त्रिशूली ३ ए को सुरूङबाट २ जनाको जीवितै उद्धार

योग्यतम अफिसरहरूले किन दिँदैछन् भटाभट राजीनामा ?

बाढीबाट रसुवा- नुवाकोटका ६ हजार घर परिवार विस्थापित,बगे दर्जनौं सरकारी कार्यालय

स्थानीयका कर्मचारीको भदौं र माघमा सरुवा,पाँच बर्ष पूरा भएकालाई दोहोरो सहमति नचाहिने

निजामतीमा त्रास : ४ महिनामै झण्डै ५ सय कर्मचारीले रोजे स्वेच्छिक अवकाश

‘भदौं २२ मा सार्वजनिक बिदा छैन ‘: गृह प्रवक्ता

मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय : बढुवा,पदस्थापन, सार्वजनिक बिदादेखि जोखिम भत्तासम्म

बिशेष