सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले साउनदेखि राष्ट्रिय परिचयत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौ जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । रावलले १८ असारमा दायर गरेको रिट निवेदन उपर सर्वाेच्चका न्यायधीशद्धय मनोज शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशबाट सुनुवाई गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई व्यक्तिगत घटना दर्तामा अनिवार्य नगर्न भनिएको छ ।