२६ अगस्ट २०२६ मा नेपाल–तिब्बत सीमावर्ती उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएको विशाल हिमनदी, बरफ, चट्टान र माटोको अस्थिरताबाट उत्पन्न आकस्मिक बाढीले रसुवा हुँदै त्रिशूली नदी प्रणालीमा ठूलो विनाश निम्त्यायो। २ सेप्टेम्बर २०२६ सम्म नेपालमा कम्तीमा १,११४ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र झण्डै ४,००० मानिस अझै बेपत्ता रहेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले बताइरहेका छन्। सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती तथा अन्य पूर्वाधारमा भएको क्षति पनि विशाल छ। यस घटनालाई प्रारम्भमा सामान्य रूपमा हिमताल फुटेर आएको बाढी अर्थात् GLOF भनेर बुझिए पनि हाल उपलब्ध भूगर्भीय तथा उपग्रहसम्बन्धी प्रमाणले विशाल हिमनदी/बरफ–चट्टानको पहिरोबाट उत्पन्न आकस्मिक बाढी भएको संकेत गर्दछ। घटनाको पूर्ण वैज्ञानिक कारणबारे थप अध्ययन जारी छ। त्यसैले कुनै एउटा विपद्लाई सीधै “जलवायु परिवर्तनले नै गराएको” भन्नु वैज्ञानिक रूपमा हतारो हुन सक्छ। तर यसले अझ गम्भीर प्रश्न उठाउँछ हिमालय किन यति अस्थिर बन्दैछ?

तथ्यांकले देखाउने असमानता Global Carbon Budget 2025 अनुसार सन् २०२४ मा विश्वले जीवाश्म इन्धन र औद्योगिक प्रक्रियाबाट करिब ३८.६ अर्ब टन CO₂ उत्सर्जन गर्‍यो। त्यसमध्ये चीन एक्लैले करिब १२.३ अर्ब टन, अर्थात् विश्वको ३१.८४ प्रतिशत उत्सर्जन गर्‍यो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले ४.९ अर्ब टन अर्थात् १२.७१ प्रतिशत, र भारतले ३.१९ अर्ब टन अर्थात् ८.२७ प्रतिशत योगदान गरे। अनि नेपाल? नेपालको सन् २०२४ को जीवाश्म इन्धन तथा औद्योगिक CO₂ उत्सर्जन केवल १ करोड ८८ लाख टन अर्थात् विश्वको करिब ०.०५ प्रतिशत थियो। प्रतिव्यक्ति हिसाबले एउटा नेपालीले वर्षमा औसत ०.६३ टन CO₂ उत्सर्जन गर्छ।

अर्थात् औसत अमेरिकी नागरिकको वार्षिक CO₂ उत्सर्जन औसत नेपालीको भन्दा करिब २२ गुणा, चिनियाँको करिब १४ गुणा, र भारतीयको करिब ३.५ गुणा छ। तर अझ महत्वपूर्ण कुरा आजको उत्सर्जन मात्र होइन। जलवायु परिवर्तन आज बिहानदेखि सुरु भएको समस्या होइन। वातावरणमा जम्मा भएको CO₂ सयौँ वर्षको औद्योगिक विकासको परिणाम हो। त्यसैले ऐतिहासिक उत्सर्जन हेर्नु जलवायु न्यायको बहसमा अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सन् १७५१ देखि २०२४ सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाले करिब ४३५ अर्ब टन CO₂, चीनले २८५ अर्ब टन, र भारतले ६६.१ अर्ब टन उत्सर्जन गरेका छन्। यही अवधिमा नेपालको कुल ऐतिहासिक उत्सर्जन करिब २३ करोड २० लाख टन मात्र छ।

विश्वको कुल ऐतिहासिक CO₂ उत्सर्जनमा अमेरिकाको योगदान करिब २३.५२ प्रतिशत, चीनको १५.४२ प्रतिशत, भारतको ३.५७ प्रतिशत छ। नेपालको हिस्सा भने अत्यन्त न्यून छ। यहीँबाट प्रश्न सुरु हुन्छ । जलवायु संकट निर्माण गर्ने हिस्सेदारी लगभग नगण्य, तर त्यसको जोखिम किन यति ठूलो? हिमालय जलवायु परिवर्तनको अग्रपंक्तिमा  नेपाललाई जलवायु परिवर्तन बुझ्न समुद्री सतह बढ्न कुर्नुपर्दैन। यसको प्रभाव हाम्रो आँखाअगाडि हिमालमै देखिँदैछ। International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) का पछिल्ला अध्ययनअनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा सन् १९९० देखि २०२० बीच हिमनदीको क्षेत्रफल करिब १२ प्रतिशत घटेको छ। २००० पछि हिमनदीको बरफ गुम्ने दर पहिलेको तुलनामा झण्डै दोब्बर भएको पछिल्लो २०२६ को अध्ययनले देखाएको छ।

हिमालमा तापक्रम बढ्दा समस्या केवल “हिउँ पग्लिने” मात्र होइन। यससँगै हिमनदी कमजोर हुन सक्छन्, हिमताल विस्तार हुन सक्छन्, स्थायी रूपमा जमेको जमिन अर्थात् permafrost पग्लिन सक्छ, पहाडी भिरालो भूभाग अस्थिर बन्न सक्छ, चट्टान तथा बरफको विशाल पहिरोको जोखिम बढ्न सक्छ र एउटा घटनाले अर्को घटना जन्माउने cascading disaster को सम्भावना बढ्न सक्छ।

त्यसको परिणाम हिमालमै सीमित रहँदैन। हिमाली क्षेत्रमा सुरु भएको एउटा घटना केही घण्टामै नदी किनारका बस्ती, राजमार्ग, पुल, जलविद्युत् आयोजना, खानेपानी प्रणाली र सयौँ किलोमिटर तलका समुदायसम्म पुग्न सक्छ। रसुवाको पछिल्लो घटनाले यसलाई अत्यन्त पीडादायी ढंगले सम्झाएको छ। के यसको दोष अमेरिका, चीन वा भारतलाई दिन मिल्छ? यहाँ बहस भावनाभन्दा विज्ञानमा आधारित हुनुपर्छ। “अमेरिकाले कार्बन उत्सर्जन गर्‍यो, त्यसैले रसुवामा बाढी आयो” भन्नु वैज्ञानिक रूपमा सही निष्कर्ष होइन। त्यसैगरी चीन वा भारतको निश्चित परिमाणको उत्सर्जनलाई कुनै एउटा पहिरो वा बाढीसँग प्रत्यक्ष जोड्न सकिँदैन। तर अर्को सत्य पनि उत्तिकै स्पष्ट छ। CO₂ ले राष्ट्रिय सीमा चिन्दैन। चीनमा उत्सर्जित कार्बन, अमेरिकामा उत्सर्जित कार्बन, भारतमा उत्सर्जित कार्बन वा नेपालमा उत्सर्जित कार्बन अन्ततः एउटै विश्वव्यापी वायुमण्डलीय प्रणालीमा मिसिन्छ। ठूलो परिमाणमा संचित हरितगृह ग्यासले पृथ्वीको तापक्रम बढाउँछ, र बढ्दो तापक्रमले हिमाली तथा हिमनदी प्रणालीमा गहिरो परिवर्तन ल्याउँछ।

त्यसैले सही प्रश्न “कसले रसुवाको बाढी गरायो?” होइन। सही प्रश्न हो -“विश्वको तापक्रम बढाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी कसको कति छ, र त्यसबाट उत्पन्न जोखिम तथा क्षतिको आर्थिक भार कसले कति वहन गर्नुपर्छ?” यही नै जलवायु न्यायको मूल प्रश्न हो। तर नेपालले आफूलाई निर्दोष घोषणा गरेर बस्न मिल्दैन । जलवायु न्यायको माग गर्नु भनेको नेपालले आफ्ना कमजोरीहरू ढाक्नु होइन। विश्वव्यापी तापक्रम बढ्नु नेपालको नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन सक्छ, तर जोखिमलाई विपद्मा परिणत हुन दिने हाम्रा धेरै कमजोरी हाम्रै नियन्त्रणमा छन्। नदी किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अव्यवस्थित बस्ती विकास, कमजोर भू–उपयोग योजना, पर्याप्त जोखिम नहेरी निर्माण गरिएका पूर्वाधार, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको अभाव, वास्तविक समयमा हिमनदी तथा नदी अनुगमनको कमजोरी, आपत्कालीन सञ्चार प्रणालीको सीमितता र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधारमा अपर्याप्त लगानीजस्ता विषयमा नेपाल आफैले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ। रसुवाको घटनापछि सरकारले चीनसँगको सीमाक्षेत्रमा भूकम्पीय सेन्सर, क्यामेरा र स्याटेलाइट सञ्चारसमेत जोडिएको नयाँ प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास गर्ने तयारी गरिरहेको समाचार आएको छ। यो स्वागतयोग्य कदम हो, तर यस्तो व्यवस्था विपद्पछि मात्र सुरु हुने होइन जोखिम पहिचान भएका सम्पूर्ण हिमाली नदी प्रणालीमा पहिल्यै हुनुपर्ने हो। हाम्रो प्रश्न केवल “किन बाढी आयो?” मा सीमित हुनु हुँदैन। “बाढी आयो भने मानवीय क्षति न्यून बनाउन हामी तयार थियौँ कि थिएनौँ?” भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

जलवायु न्याय भनेको सहानुभूति होइन। नेपाललाई विकसित देशहरूको सहानुभूति मात्र चाहिएको होइन। यदि विश्वले साँच्चिकै “साझा तर फरक जिम्मेवारी” को सिद्धान्त स्वीकार गर्छ भने कम उत्सर्जन गर्ने तर उच्च जोखिममा रहेका मुलुकलाई जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउनु दान होइन न्यायको विषय हो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्पष्ट रूपमा केही विषय उठाउन आवश्यक छ । Loss and Damage कोषबाट वास्तविक र सहज पहुँच, हिमताल तथा हिमनदी अनुगमनका लागि प्रविधि र वित्तीय सहयोग, सीमापार नदी र हिमनदीसम्बन्धी वास्तविक समय सूचना आदानप्रदान, जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण वित्त, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि सहयोग, र उच्च हिमाली क्षेत्रका लागि विशेष अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा पूर्वसूचना प्रणाली।

हाम्रो हिमाल नेपालका मात्र होइनन्। हिन्दुकुश हिमालयको पानी प्रणालीमा आश्रित जनसंख्या नेपालभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो छ। ICIMOD ले हिमनदी, हिउँ र जलप्रणालीमा भइरहेको परिवर्तनले दक्षिण र मध्य एसियाका झण्डै दुई अर्ब मानिसलाई प्रभावित गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। त्यसैले हिमालयको सुरक्षा नेपालको स्थानीय वातावरणीय मुद्दा मात्र होइन यो क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सुरक्षा प्रश्न हो। हामीलाई विकास पनि चाहिन्छ, प्रकृति पनि नेपालले अर्को गल्ती पनि गर्नु हुँदैन गरिबीमै बसेर कम उत्सर्जन गरेको अवस्थालाई उपलब्धि ठान्नु। नेपाललाई उद्योग चाहिन्छ। सडक चाहिन्छ। विद्युत् चाहिन्छ। रोजगारी चाहिन्छ। आधुनिक पूर्वाधार र आर्थिक विकास चाहिन्छ। प्रश्न विकास गर्ने कि नगर्ने भन्ने होइन। प्रश्न हो कस्तो विकास गर्ने?

नेपालसँग जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, हरित भवन, दिगो सार्वजनिक खरिद, वन संरक्षण र कम–कार्बन सहरी विकासमार्फत आर्थिक वृद्धि र वातावरणीय जिम्मेवारीलाई सँगसँगै लैजाने अवसर छ। त्यसैले हाम्रो सन्देश “हामीले प्रदूषण गरेका छैनौँ, हामी केही गर्दैनौँ” हुनु हुँदैन। हाम्रो सन्देश हुनुपर्छ । “हामी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छौं; तर विश्वका ठूला र ऐतिहासिक उत्सर्जकहरूले पनि आफ्नो हिस्साको जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउँदैनन्।”

अन्ततः प्रश्न कार्बनको मात्र होइन, न्यायको हो । रसुवाको बाढीको सम्पूर्ण वैज्ञानिक कथा अझै लेखिँदैछ। त्यसैले आजै कुनै एउटा देशको कार्बन उत्सर्जनलाई त्यस घटनाको प्रत्यक्ष कारण घोषित गर्नु गलत हुनेछ। तर अर्को तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन। नेपालले सन् २०२४ मा विश्वको जीवाश्म इन्धन तथा औद्योगिक CO₂ को करिब ०.०५ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गर्‍यो। एउटा नेपालीको औसत उत्सर्जन अमेरिकीको तुलनामा करिब बाइसौं भाग मात्र छ। नेपालको सम्पूर्ण ऐतिहासिक कार्बन योगदान विश्वका ठूला औद्योगिक अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा अत्यन्त सानो छ। तर हिमनदीको अस्थिरता, बाढी, पहिरो, पानीको असुरक्षा, पूर्वाधार क्षति र पुनर्निर्माणको लागत हामीले प्रत्यक्ष भोगिरहेका छौँ। यही विरोधाभासलाई संसारले बुझ्नुपर्छ।

नेपाल जलवायु संकट सिर्जना गर्ने प्रमुख देश होइन। तर नेपाल त्यस संकटको अग्रपंक्तिमा उभिएको देश हो। हामीले आफ्नो घर बलियो बनाउनैपर्छ जोखिमयुक्त निर्माण रोक्नुपर्छ, पूर्वसूचना प्रणाली सुधार्नुपर्छ, वैज्ञानिक भू–उपयोग योजना लागू गर्नुपर्छ र प्रकृतिमाथिको आफ्नै अनावश्यक हस्तक्षेप कम गर्नुपर्छ। तर त्यससँगै संसारका ठूला उत्सर्जक राष्ट्रहरूसँग प्रश्न पनि सोधिरहनुपर्छ  । जसले संकट निर्माण गर्न सबैभन्दा कम योगदान दिएको छ, उसैले त्यसको सबैभन्दा महँगो मूल्य किन तिर्ने?

यो प्रश्न नेपालको मात्र होइन। यो जलवायु न्यायको प्रश्न हो।