बिज्ञापन

बिज्ञापन

डा. परियारको नाम चर्चामा आउनुको प्रमुख कारण १५ वर्षअघि देशलाई स्तब्ध बनाएको एउटा चिकित्सकीय लापरवाहीको घटना हो। वि.सं. २०६८ साल साउन २६ गते चितवनस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा रूपन्देहीकी ३२ वर्षीया छमकुमारी बोहरा घाँटीको थाइराइड क्यान्सरको उपचारका लागि भर्ना भएकी थिइन्। तर अस्पतालमा अर्कै बिरामीसँग नाम झुक्किएपछि उनको पाठेघरको शल्यक्रिया गरिएको थियो। अर्थात् घाँटीको क्यान्सरको उपचार गर्न गएकी बिरामीको कुनै चिकित्सकीय आवश्यकता नभएको अवस्थामा पाठेघर नै निकालिएको थियो।

घटनापछि अस्पताल प्रशासनले छानबिन गरी डा. जितेन्द्र परियारलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै निलम्बन गरेको थियो। त्यसपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले समेत उनीमाथि अनुशासनात्मक कारबाही गर्दै चिकित्सकको लाइसेन्स ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो। उक्त घटना नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रकै सबैभन्दा चर्चित चिकित्सकीय लापरवाहीका घटनामध्ये एक मानिन्छ। त्यस घटनाले बिरामी र चिकित्सकबीचको विश्वासमा गम्भीर असर पारेको भन्दै त्यसबेला व्यापक बहस भएको थियो।

यद्यपि त्यसपछि डा. परियार पुनः चिकित्सकीय सेवामा फर्किए र हाल नेपाल निजामती कर्मचारी अस्पतालमा कार्यरत छन्। अहिले उनी सोही अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन्। तर, उनको उम्मेदवारीलाई लिएर नयाँ विवाद पनि थपिएका छन्।

मन्त्रालयमा परेको एउटा उजुरीमा २०७९ सालमा भएको उपचारसम्बन्धी घटनाको उल्लेख गरिएको छ। उजुरीअनुसार एक महिला बिरामीले पाठेघरको परीक्षण गराउँदा रगत परीक्षणबाट क्यान्सर भएको पुष्टि भइसकेको अवस्थामा आवश्यक उपचार नगरी नेपाल सरकारको औषधि व्यवस्था विभागबाट बिक्री–वितरणमा प्रतिबन्धित औषधि चिकित्सकीय पुर्जामा लेखेर सेवन गर्न दिएको आरोप लगाइएको छ।

उजुरीकर्ताको दाबीअनुसार त्यसपछि बिरामीको अवस्था झन् जटिल बन्दै गएपछि अन्य चिकित्सकसँग परामर्श गरी भारतमा उपचार गराउन लगिएको थियो। उपचारमा भएको ढिलाइका कारण अन्ततः ती बिरामीको २०८० पुस १० गते मृत्यु भएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।

यस विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा समेत उजुरी परेको उल्लेख गर्दै उजुरीकर्ताले छानबिन निष्पक्ष नभएको आरोप लगाएका छन्। उजुरीमा छानबिन समितिका सदस्य तथा चिकित्सक प्रा. डा. गणेश दंगालले डा. परियारलाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको, प्रतिवेदनसमेत आफूलाई नदेखाइएको र निर्णय मात्र जानकारी गराइएको उल्लेख छ। कुन कानुनी आधारमा सफाइ दिइयो भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ।

यसैबीच डा. परियारको कार्यकारी निर्देशक पदको उम्मेदवारी नै रद्द गर्न माग गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सम्बन्धित मन्त्रालयमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता भएका छन्। मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेललाई सम्बोधन गरेर परेको उजुरीमा विगतमा कारबाही भोगेका तथा पटक–पटक विवादमा मुछिएका व्यक्तिलाई अस्पतालको नेतृत्व दिन नहुने माग गरिएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार डा. परियारविरुद्ध विभिन्न निकायबाट गुनासा तथा उजुरीहरू प्राप्त भएका छन्। स्रोतले सिभिल अस्पतालमा कार्यरत रहँदाका गतिविधिका विषयमा समेत विभिन्न गुनासा आएको दाबी गरेको छ। यद्यपि ती उजुरीहरूको आधिकारिक सत्यता सम्बन्धित निकायबाट सार्वजनिक भइसकेको छैन।

यहीबीच मन्त्रालय स्रोतले अन्तर्वार्ताबाट डा. परियार छनोट भइसकेको दाबी गरेको छ। स्रोतका अनुसार उनलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट समेत चासो र दबाब रहेको चर्चा मन्त्रालयभित्र चलिरहेको छ। डाक्टर परियारलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाहका निजी सचिव प्रदिप परियार ले उनैलाई बनाउनुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा दबाब दिएको मन्त्रालयको सचिवालयले बताउँछन् ।

यही कारण अहिले प्रश्न सचिव मदन भुजेलको भूमिकामाथि पनि उठ्न थालेको छ। व्यापक उजुरी र विवादका बीच पनि यदि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइयो भने त्यसको नैतिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न कर्मचारी वृत्त र सरोकारवालाबीच उठ्न थालेको छ।

स्वास्थ्य संस्था केवल प्रशासनिक निकाय मात्र होइन, नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संस्था हो। त्यसको नेतृत्वमा नियुक्त हुने व्यक्तिको प्रशासनिक क्षमता मात्र होइन, व्यावसायिक आचरण, नैतिक विश्वसनीयता, विगतको सेवा अभिलेख र सार्वजनिक विश्वास पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ।

सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र योग्यतामा आधारित नियुक्तिको प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहेका बेला यस्ता विवादले घेरिएका उम्मेदवारमाथि आएका उजुरीहरूको निष्पक्ष छानबिन नगरी निर्णय गरिए त्यसले नियुक्ति प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउने देखिन्छ।

यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्वयं डा. जितेन्द्र परियारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ। पत्रकारिताको मान्यताअनुसार, उनीहरूलाई आफ्नो पक्ष राख्ने पूर्ण अवसर दिइनु आवश्यक हुन्छ। यदि सम्बन्धित निकाय वा डा. परियारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे वा प्रतिक्रिया उपलब्ध गराए, त्यसलाई पनि समेटेर मात्र घटनाको अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुनेछ।