बिज्ञापन

बिज्ञापन

२०७६ असोज २ गतेयता करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरूको करार हरेक छ महिनामा नवीकरण गर्दै निरन्तर जागिर खुवाइँदै आएको छ। सार्वजनिक सेवामा अस्थायी नियुक्ति सीमित अवधिका लागि मात्रै गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै वर्षौंसम्म एउटै व्यक्तिलाई करारमै राखेर काम गराइनु आफैंमा कानुनको मर्मविपरीत भएको जानकारहरू बताउँछन्। यसले प्रदेश लोकसेवा आयोगको संवैधानिक अधिकारसमेत कमजोर बनाएको देखिन्छ।

नेपालको संविधानले सार्वजनिक सेवामा खुला प्रतिस्पर्धा, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त तथा योग्यता प्रणालीलाई अनिवार्य गरेको छ। द्वन्द्वपीडित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, जनजाति, मधेशी लगायत समुदायलाई कानुनबमोजिम अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रतिष्ठानमा ती व्यवस्थालाई औपचारिक रूपमा देखाएर वास्तविक नियुक्ति भने राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा गरिएको आरोप छ।

रजिस्ट्रार गुरागाईंको नियुक्ति प्रक्रिया पनि प्रश्नको घेरामा परेको छ। उनी यसअघि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय हेटौंडामा कार्यरत थिए। संघीय समायोजनपछि स्थानीय तहमा समायोजन भएका गुरागाईं लामो समय अध्ययन बिदामा बसेका थिए। उनी कार्यस्थलमा नफर्किएपछि उनको पदमा लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति भएको थियो। त्यसपछि राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनी रसुवा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख बने र त्यहाँबाट राजीनामा दिए। त्यसलगत्तै २०८१ असोज १९ गते तत्कालीन बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक समर्थनमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रार नियुक्त भएपछि धेरै कर्मचारी र सरोकारवालाले आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए।

गुरागाईं रजिस्ट्रार बनेपछि प्रतिष्ठान राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा झन् सक्रिय भएको आरोप छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादी निकटका कार्यकर्तालाई करारमा जागिर दिलाउने माध्यमका रूपमा प्रतिष्ठान प्रयोग भएको चर्चा संस्थाभित्रै चलिरहेको छ। पछिल्लो समय सरकार परिवर्तन भई नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेपछि पनि यही प्रवृत्ति नरोकिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

यसैबीच, गत असार १ गते पुनः एक दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिएको स्रोतको दाबी छ। ती नियुक्तिसमेत राजनीतिक सहमति र सेटिङका आधारमा गरिएको चर्चा प्रतिष्ठानभित्र व्यापक रूपमा भइरहेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार नयाँ करार कर्मचारी थप्नुको उद्देश्यमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। पहिले नै करिब सम्पूर्ण कर्मचारी करारमा रहेका बेला थप नयाँ नियुक्ति गर्नुको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न कर्मचारीहरूले उठाएका छन्।

हजारौं बिरामीलाई दैनिक सेवा दिने तथा स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रतिष्ठानमा स्थायी कर्मचारीको अभाव र करार कर्मचारीको अत्यधिक निर्भरता आफैंमा गम्भीर प्रशासनिक समस्या भएको जानकारहरू बताउँछन्। कर्मचारीलाई स्थायित्व नदिई पटक–पटक करार नवीकरण गर्ने अभ्यासले प्रशासनलाई निश्चित व्यक्तिको नियन्त्रणमा राख्ने र कर्मचारीमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने वातावरण बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

प्रतिष्ठानभित्र भइरहेको नियुक्ति प्रक्रियाबारे प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोग तथा सम्बन्धित निकायले गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ। सार्वजनिक संस्थालाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने, कानुनविपरीत वर्षौंसम्म करार कर्मचारी राख्ने र नियुक्तिलाई व्यक्तिगत तजबिजको विषय बनाउने प्रवृत्ति रोकिएन भने प्रतिष्ठानको विश्वसनीयतामाथि थप गम्भीर प्रश्न उठ्ने निश्चित देखिन्छ। उक्त विषय बुझ्न हामीले गुरागाईंलाई सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।