भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ । स्थानीय सरकारहरूले तोकिएको समय अर्थात् असार १० गते भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि विभिन्न २३ वटा स्थानीय तहले समयमा बजेट पेश गर्न नसकेको हुन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले स्पष्ट रूपमा असार १० गतेभित्र देशका सम्पूर्ण महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।

बिज्ञापन

नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार देशका कूल २५ वटा स्थानीय तहले असार १० को समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन नसकेका हुन ।
यसरी समयमा बजेट पेश गर्न असफल स्थानीय तहमा धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, धनुषाकै विदेह नगरपालिका, सिराहा नगरपालिका र राजविराज नगरपालिका,जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा, धरान उपमहानगरपालिका, गरुडा नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका,हरिवन नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची नगरपालिका, गण्डकी प्रदेशको बागलुङ नगरपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीस्थित टीकापुर नगरपालिका रहेका छन् । उता कोशी प्रदेशको आठराई गाउँपालिका र मोरङको जहदा गाउँपालिका,धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका,पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका र धोविनी गाउँपालिका, महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका, मकवानपुरस्थित राक्सिराङ गाउँपालिकादेखि मायादेवी गाउँपालिका र सुद्धोधन गाउँपालिका तथा रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाले समयमा बजेट ल्याउन असफल भएका हुन । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछामस्थित बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका, कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका लगायत रहेका छन् । कतिपय पालिकामा पालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको टकरावले समयमा बजेट आउन नसकेको बताइएको छ ।