सम्पत्ति शुद्धीकरणको राडारमा सुमार्गी,राहदानी रोक्का

व्यवसायी अजयराज सुमार्गी पराजुलीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । विवादास्पद तथा संदिग्ध आर्थिक कारोबारमा संलग्न रहेको आशंकामा सुमार्गीको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गरिएको हो ।

बिज्ञापन

प्राप्त जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको विशेष चासो र निर्देशनमा मंगलबार उनको पासपोर्ट रोक्का गरिएको हो । विभागले सुमार्गीविरुद्ध ०८० सालमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारीसमेत गरेको थियो । तर, राजनीतिक दबाबका कारण रोकिएको चर्चा त्यतिबेला चलेको थियो ।
सुमार्गीमाथि जग्गा कारोबार, मुक्ति सिमेण्ट, थाहा सञ्चार, र रसुवाको मिनरल वाटर उद्योग जस्ता विभिन्न क्षेत्रका मालिक रहेका सुमार्गीविरुद्ध विक्रम संवत् २०७४ सालमै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरी दर्ता भएको थियो। उनीमाथि ट्याक्स हेभन (कर छलीका लागि सुरक्षित मानिने) मुलुकहरूमा ुसोल कम्पनीु खडा गरी गैरकानुनी रूपमा लगानी गरेको र सोही अवैध रकम नेपाल भित्र्याएर आफ्नो बैंक खातामा राखेको गम्भीर आरोप छ। विभागले २०८० सालमै सुमार्गीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी गरे तापनि तत्कालीन समयमा उच्च राजनीतिक दबाबका कारण उक्त प्रक्रिया रोकिएको चर्चा चलेको थियो। यस अघि अनुसन्धानका क्रममा सुमार्गीले ट्याक्स हेभन मुलुकमा सोल कम्पनी खडा गरी गैरकानुनी रुपमा लगानी गरेको र सो रकम प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका नाममा नेपाल भित्र्याउने गरेको पाइएको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार करिब ९ अर्ब रुपैयाँ त उनले सरकारका कुनै पनि निकायको अनुमति बिनै नेपाल भित्र्याएको उक्त अध्ययनमा फेला परेको थियो ।

बिज्ञापन

उक्त टोलिले प्रतिवेदन बुझाउँदै सुमार्गीमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १५ अनुसार अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरी अनुसन्धान गर्न उपयुक्त हुने देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

 

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्तिको बाटो खुल्यो

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिल्ला नछाड्न परिपत्र

सरकारले रोक्यो नयाँ स्थायी पदपूर्ति

नयाँ दरबन्दीमा कडाइदेखि विदा पुनरवलोकन गर्ने कार्यदलसम्म : यस्ता छन सचिव बैठकका २२ निर्णय

सहसचिवको संयोजकत्वमा सार्वजनिक बिदा पुनरवलोकन कार्यदल गठन

बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्री र सचिवबीच छलफल

कर छलीदेखि जनस्वास्थ्यसम्मः ‘एक्सट्रिम–म्याक्स टाइगर’ प्रकरणमा सरकारी निकायकै संरक्षण

बारम्बार तेल चोरी हुने विराटनगर डिपोमा बिनी श्रेष्ठको नजर

बिशेष