नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गरेको भन्दै विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले सरकारको कदमलाई “स्वेच्छाचारी र प्रतिशोधपूर्ण” भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
बिज्ञापन
सरकारले वैशाख २० गते ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ का विभिन्न दफाहरू संशोधन गरेको थियो। सो संशोधनले कर्मचारीहरूको संगठित हुने अधिकारलाई कुण्ठित पार्दै निजामती सेवामा स्वेच्छाचारी ढंगले पजनी गर्ने उद्देश्य राखिएको संगठनहरूको आरोप छ।
बिज्ञापन
विज्ञप्तिमा कर्मचारी संगठनहरूले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको धारा १७ र ३४ अन्तर्गतको मौलिक हक, साथै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धिहरू—८७, ९८, १४४, १५१ र १५४—अनुसार प्राप्त ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले संसद छल्दै अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको पनि उल्लेख गरेका छन्।
कर्मचारी संगठनहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व रहेको स्मरण गराउँदै हालको संशोधनले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र सेवा सुरक्षामा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
बिज्ञापन
विज्ञप्तिमा विगतमा २००९ साल र २०६२ सालमा समेत ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको प्रसंग उल्लेख गर्दै त्यस्ता अधिकारहरू सामूहिक संघर्षबाट पुनः प्राप्त गरिएको इतिहास दोहोर्याउन नहुने उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल, राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष विजयकुमार यादव, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यामबहादुर खत्री र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष सीता गुरुङले संयुक्त रूपमा विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
उनीहरूले आफ्ना मागहरू बेवास्ता गरिए कानुनी लडाइँसहित चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
