सरकारले ल्याउने तयारी गरेको संघीय निजामती सेवा विद्येयकको मस्यौदाका विविध प्रावधानप्रति स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले गुनासै गुनासो व्यक्त गरेका छन् । विद्येयकमा राखिएका कतिपय प्रावधान,परिभाषा, सेवा, सर्त, सुविधा, वृत्तिविकास, अन्तरतह, बढुवा, सरुवा तथा सेवा सुरक्षाका सम्बन्धमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले असन्तृष्टि पोखेका हुन ।
बिज्ञापन
कूल १४९ दफा रहेका संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा समावेश भएका कतिपय दफा र उपदफाहरुले स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका कर्मचारीको वृत्ति विकास अवरुद्ध भएको, तीन तहका कर्मचारीबिच बढुवा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समान अवसरको अभाव रहेको र अन्तरप्रदेश तथा अन्तरतह सरुवाको स्पष्ट कानुनी मापदण्ड नहुँदा वृत्ति व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको भन्दै यो समस्या ऐनमार्फत सुल्झाउन उनीहरूले माग गरेका छन् ।
बिज्ञापन
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुका अनुसार,प्रस्तावित मस्यौदाको दफा १ मा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टामा एकीकृत निजामती सेवा ऐन २०८३ हुनुपर्ने, दफा २ मा रहेको निजामतीको परिभाषाभित्र संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरुलाई मात्र समेटिएको,प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई नचिनेको प्रति उनीहरुले असन्तृष्टि पोखेका छन् । उनीहरुले निजामतीको परिभाषाभित्र ७६ साल जेठ १५ को विज्ञापनबाट सात वटै प्रदेश लोकसेवा आयोगका विज्ञापनबाट छनौंट भइ संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायी रुपमा बहाल रहेका कर्मचारीहरु हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न माग गरेका छन् ।
यस्तै,दफा २८ मा रहेको काजसम्बन्धी व्यवस्थाका अलवा उनीहरुले अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्थामा दोहोरो सहमति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था संशोधन गर्न माग राखेका छन् । दफा १२२ को उपदफा ६ आरेज गर्नुपर्ने माग छ,उनीहरुको ।
बिज्ञापन
यस्तै दफा १३५ मा कर्मचारी कल्याण कोषको परिभाषाभित्र संघ,प्रदेश र स्थानीय तह गरि तिनै तहक कर्मचारी,अवकाश प्राप्त कर्मचारी र निजको परिवारका सदस्यको कल्याणका लागि एकीकृत कल्याण कोष स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था राख्न माग गरेका छन्,स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले ।लोकसेवा आयोग तथा ७ वटै प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट छनोट भइ ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरु को संख्या झण्डै ४० हजारमाथि रहेको आँकडा छ । फ्रन्ट डेस्कमा खटिने र जनताले प्रत्यक्ष सरकारको सेवाको अनुभव गर्ने कर्मचारीहरु नै मर्माहत हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन खोजिएको भन्दै संघीय निजामती सेवा विद्येयकको मस्यौदामा रहेको दफा १,२,२८,१२१,१२२,१३५ का कतिपय उपदफाहरु संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
