बिज्ञापन

बिज्ञापन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन,उद्योग मन्त्रालय,गृह,श्रम,कृषि,शिक्षा,सहरीदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र ललिलपुरमा यस्तो विकृती देखिएको छ ।

जस्तो कि स्थायीमा नाम निकालेका कर्मचारीहरुमध्ये केहीले करारका कर्मचारीका रजगज चल्दा हाजिरै गर्न नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्री समक्ष निवेदन बेसाउनु परेको छ । लोक सेवा पास गरेर आएका कम्प्युटर अपरेटरहरूले सास्ती भोग्नुपरेको छ । नियमअनुसार सरुवा भएर गएका ती कर्मचारीलाई मन्त्रालयहरूले हाजिर गराउन नमानेपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नै गुहार्नु परेको थियो । सामान्य प्रशासन र उद्योग मन्त्रालयका करारका कर्मचारीका रजगज चल्दा कतिपय स्थायी सेवाका कम्प्युटर अपरेटरहरू यता न उताको स्थितिमा मात्र भएका छैनन् कि पाँच महिनादेखि तलबविहिन अवस्थामा काम गरिरहेका छन् ।

गृहमा अहिले १० जना कम्युटर अपरेटर करार सेवामा कार्यरत छन् । तीनै मध्येका एक महिला त्यहाँ शाखाकै हर्ताकर्ता छिन् । यस्तै,शिक्षामा ८,श्रम मन्त्रालयमा ६,शहरीमा ५,सामान्य प्रशासनमा ५,उद्योगमा ३,निर्वाचन करार सेवाका कम्युटर अपरेटर कार्यरत रहेका छन् । यस्का अलवा हालैमात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा तरक्की गरेको भन्दै विज्ञापन गर्दै आएका ईश्वरराज पौडेलले नेतृत्व गरिरहेको सो कार्यालयमा मात्र सात जना करार सेवाका कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । सुशासन र सेवाग्राही मैत्री कार्यको अभियान थालेको सो कार्यालयमा कम्युटर अपरेटरको दरबन्दी ७ जना रहेकोमा सातै जना करार सेवाका कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । सुशासनको नारा दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले करारलाई पोस्दै लोकसेवा माग गरेका छैनन।

सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीमा कठोर हुने भनिरहेपनि करारका कर्मचारीलाई पालेर स्थायी कर्मचारीप्रति ‘सौतेलो’ व्यवहार मात्र गरेको छैन उल्टै करारका कर्मचारीहरुसँग त्राहीमाम भएर हिड्नुपर्ने स्थितिमा छन्,लोकसेवा भिडेर नाम निकालेका नायब सुव्वाहरु ।विगतमा त यस प्रकारका वग्रेल्ती विकृतीहरु थिए,निजामती प्रशासनमा तर जेनजीको सरकार आए पछि समेत यस्तो विकृती २० को १९ हुन सकेको छैन ।