बिज्ञापन

बिज्ञापन

अख्तियारले भट्टराईसहित ७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा र उनीसहित तीनजनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो । भ्रष्टाचारमा ७९ लाख ८० हजार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा १ करोड ३ लाख ७९ हजार ६ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो । अख्तियारले भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा अदालत पुर्‍याएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै शुक्रबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शन देव भट्ट र सदस्य नारायणप्रसाद पौडेलको इजलासले भट्टराईलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
भट्टराईबाट रकम बरामद नभएको, पीडित भनिएका २५७ जनामध्ये कोही कसैको पनि उजुरी परेको अवस्था नदेखिएको उल्लेख छ। तर मिसिल संलग्न उजुरी, भट्टराईले प्रयोग गर्ने मोवाइलको फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदन, डायरीका पानाहरूमा उल्लेखित यात्रुहरूको नामावलीसहितको विवरण, डायरीमा फेला परेको टिपोर्ट, वाट्सएप म्यासेजमा उल्लेखित विवरणलगायतलाई आधार मान्दै धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको छ।

तर न्यायाधीश दिल्लीरत्न श्रेष्ठले भने पुर्पक्षमा पठाउनु पर्ने फरक राय दिएका थिए ।उनले भिजिट भिसामा एक लाख ५३ हजार ९७४ जना विदेश गएकोमा ४२ हजार ३५७ जना फिर्ता नआएको, प्रतिवादीबाट बरामद डायरी, मोबाइल तथा ल्यापटपमा टिपिएका २५७ जनाको नाम र उक्त विवरण प्रतिवादी भट्टराईले स्वीकार गरेको तथ्यलाई भट्टले थुनामै राख्नपर्ने आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

तर बहुमत न्यायाधीशको इजलासले दिएको आदेशबमोजिम भट्टराई तोकिएको धरौटीअनुसार बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर रिहा भएका हुन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा भट्टराईलाई विमानस्थलबाट ७ जेठ २०८२मा पक्राउ गरी अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।