प्रदीप अधिकारीलाई पाँच लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा माग गरेको छ ।
मंगलबार थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश डिल्ली रत्न श्रेष्ठको इजलासले अधिकारीलाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको हो । उनीसँगै यस अगाडि पक्राउ परेका तत्कालीन उपमहानिर्देशक   मुरारी भण्डारीलाई १ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरिएको छ ।

बिज्ञापन

गत मंसिर २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकारीसहित ५५ जना बिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले ५ जना तत्कालिन मन्त्री,पाँच सचिवसहित ४४ जना कर्मचारीहरुलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको थियो ।

बिज्ञापन

निर्माण सम्झौता गर्ने चिनियाँ कम्पनी चाइना सिएएमसी बिरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो । एक कम्पनीसहित ५६ जना प्रतिवादीबाट ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख बिगो दाबी गर्दै आइतबार विशेषमा मुद्दा दायर भएकोमा आजको सुनुवाईपछि पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए पछि उनी तत्काल रिहा हुने छैनन् । भक्तपुरको नालीञ्चोकमा बनाइएको हेलिफोर्टमा अनियमितता भएको भन्दै विशेष अदालतको आदेशपछि २१ मंसिरमा कारागार चलान भएका अधिकारीलाई ‘क’ ब्लकमा राखिएको छ उनलाई । यो मुद्दामा उनी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका हुन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

ट्रेड युनियनको आडमा आयल निगममा ‘तर’ मार्दै चन्द

आयल निगमबाट अनुगमनमा गएका टोलीले फेसबुकमा हाले ग्याँस छैन लेखेको फोटो

आठ सहसचिवको आन्तरिक जिम्मेवारी हेरफेर

कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता खुवाउने बाटो खुल्यो : ‘कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार शीर्षक’मा रकमान्तर गर्न परिपत्र

१ लाख ६० हजार घुससहित पक्राउ परे अमिन,अख्तियारले लग्यो विशेषमा मुद्धा

कार्यालय सहयोगीदेखि दशौं तहसम्मका गरी १५५ कर्मचारीको सरुवा

विद्युत पोलकै कारण सडक आयोजना अलपत्र, राज्यलाई करोडौँको थप भार : महानिर्देशक जैसी

कासमूमा ७५ प्रतिशत अंक कटाउने कर्मचारीलाई मात्र प्रोत्साहन भत्ता

बिशेष