भरतपुरका प्रमुख प्रशासकीय भन्छन् “धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनको ऋृण तिर्न कानुनी आधार भेटिएन”

चितवनमा अवस्थित भरतपुर महानगरले धुर्मुश सुन्तली फाउन्डेसनको ऋण फर्छ्यौट गर्न कानुनी आधार नभएको जनाएको छ । महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फाउन्डेसनलाई कुनै ऐन, कानुन अनुसार महानगरपालिकाले भुक्तानी गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हो ।

बिज्ञापन

संघीय सरकारबाट असार मसान्तमै रंगशालामा सिर्जित सम्पत्ति खरिदका लागि १५ करोड रूपैयाँ निकासा गरेको भए पनि सो रकम धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनलाई दिनका लागि कुनै कानूनी आधार नभेटिएको हुँदा भुक्तानी होल्ड भएको महानगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छ ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस अघि संघीय सरकारलाई कुन ऐन, कार्यविधि वा कानूनमा टेकेर धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई १५ करोड रकम भुक्तानी गर्ने हो सो बिषयमा स्पष्ट निर्देशन माग गर्दा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कुनै निर्देशन नआएको र प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु मात्र भन्ने जबाफ आएका कारण भुक्तानी होल्ड भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
निजी दायित्व कसरी सरकारी रकम खर्च गरेर तिर्ने भन्ने कानून फेला पार्न नसकेको हुँदा हामी खरिद विज्ञ, कानुनविद्, प्रशासक, पूर्व प्रशासकहरुसँग छलफल, परामर्श तथा राय सुझाव लिने चरणमा छौँ,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले भनेका छन् ।

संघीय सरकारले रकम स्थानीय तहलाई पठाएको भए पनि संघीय सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु भनेकोमा महानगरले सार्वजनिक खरिद ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, आर्थिक ऐन लगायतका कानूनको दफा दफा अध्ययन गर्दा समेत पनि फाउण्डेशनबाट रङ्गशालाको लागि सिर्जित संरचना सम्पत्ति कसरी खरिद गर्ने भन्ने प्रावधान फेला पार्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

४१ खरिदार र १३८ नासुसहित १७९ कर्मचारीको सरुवा

अष्ट्रेलिया पुगेका उपसचिवको नेपालमा हाजिर,को- को जाकिन्छन् कीर्तेमा ?

अष्ट्रेलियामा सेकुवा बनाउँदै, नेपालमा तलब खाइरहने सरकारी डाक्टर

त्रिवि अध्यागमनमा अधिकृत र उपसचिवको दरबन्दी थप्ने तयारी

वैदेशिक रोजगार विभागभित्र १३ जना विचौलिया नियन्त्रणमा

डोल्मालाई ८८ करोड कर छुटदिएपछि मौरिसससँगको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज

नक्कली प्रमाणपत्रले सरकारी जागिर खाएको सब–इन्जिनियर विशेष अदालतमा तानिए

भन्सारको संसार,विकृती भरमार

बिशेष