पालिकामा निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको म्याद थप्ने तयारी

कटहरिया नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव गणेश नेपाली बिदामा बसेका छन्। काम गर्ने वातावरण नै नबनेपछि बाध्य भएर बिदा लिनुपरेको उहाँको भनाइ छ।

बिज्ञापन

उपसचिव नेपालीका अनुसार पालिकामा करिब १७० जना करार कर्मचारीको तीन वर्षदेखिको तलब विवाद समाधान नहुँदा अवस्था झनजटिल बनेको छ। कतिपय कर्मचारीसँग नियुक्तिपत्र र आवश्यक कागजात समेत नभएको र कानुनी प्रक्रिया पूरा भएकालाई मात्र तलब दिन आग्रह गर्दा नगर प्रमुख अजय प्रकाशले सबैलाई एकैपटक तलब दिन दबाब दिएको आरोप समेत उहाँले लगाउनुभयो।

बिज्ञापन

नियम कानुन विपरीत काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि बिदामा बस्ने निर्णय गर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ।

यसबीच, तलब नपाएका करार कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले वडा कार्यालयदेखि नगरपालिका कार्यालयसम्म तालाबन्दी गरी कामकाज ठप्प पारेका छन्।

बिज्ञापन

यता सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रौतहटका १२ स्थानीय तहमा साविकका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको म्याद फेरि एक महिनाका लागि थप्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव निता पोखरेल अर्यालका अनुसार दरबन्दीअनुसार खटाइएका अधिकृतहरूले जिम्मेवारी लिन नमानेपछि साविक अधिकृतलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था आएको हो।

बौधीमाइ, देवाही गोनाही र गुजरा नगरपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभावले प्रशासनिक काम ठप्प भएको नगर प्रमुखहरूले गुनासो गरेका छन्। कतिपय नगर प्रमुखहरू स्वयं संघीय मामिला मन्त्रालय पुगेर उपसचिव खटाउन आग्रह गर्दै काठमाडौँ आएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत,सरुवा वोर्डले गर्नेछ कर्मचारी सरुवा

हिमालको निःशब्द करुण क्रन्दन

प्रधानमन्त्री बालेन शाहद्वारा सवारी खर्चको विवरण माग

१५९४ पदाधिकारी पदमुक्त हुँदा कसरी जोगिए गभर्नर ?

अनामनगरको सात तले भवनमा चल्यो डोजर

पूर्व प्रधानमन्त्री कार्कीद्धारा शक्तिको दुरुपयोग : दशकदेखि तीन आना सरकारी जग्गा अतिक्रमण

बालेन सरकारविरुद्ध पाँच लाख श्रमिक सडकमा उतार्ने अध्यक्ष ढकालको चेतावनी

मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता: बिचौलिया, मिलेमतो र कमजोर राज्य नियमनको घातक चक्र

बिशेष