सचिव बैठकले प्रत्येक मन्त्रालय र कार्यालयहरुले जेनजीले उठाएको सुशासन सम्बन्धी मागलाई सम्बोधन हुने गरी प्रत्येक मन्त्रालय र कार्यालयले साता दिनभित्र सुधारका कार्ययोजना पेश गर्न निर्णय गरेको छ ।
बिज्ञापन
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । आज बसेको सचिवहरुको बैठकले विभिन्न पाँच निणएय गरेको छ । पहिलो निर्णयमा भनिएको छ,जेनजी आन्दोलनको क्रममा उठान भएका सुशासन सम्बन्धी माग सम्बोधन हुने गरी प्रत्येक मन्त्रालय, निकायहरूले गर्नु पर्ने सुधारका कार्यहरूलाई समावेश गरी तत्काल सुधार कार्ययोजनाको खाका कात्तिक १६ गतेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखामा पठाउने ।
बिज्ञापन
यस्तै,बैठकले जेनजीको आन्दोलनका क्रममा मन्त्रालय र मातहका निकाय, प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका निकाय एवं स्थानीय तहका कार्यालयमा भएको क्षति तथा नोक्सानीको विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको पोर्टलमा यथाशीघ्र प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।सरकारी संरचना, निजी आवास तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा हुन गएको समग्र क्षतिको विवरण प्राप्त हुने गरी टेम्प्लेटमा आवश्यक परिमार्जन गर्न र विवरण संकलन कार्यालयलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न योजना आयोगलाई आवश्यक समन्वय गर्न भनिएको छ।
यस्तै,आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिका कारण अवरुद्ध हुन पुगेको सार्वजनिक सेवालाई सुचारु गर्ने विशेष परिस्थितिमा गरिने खरिद प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाइ कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै,केही सरकारी निकायलाई सेवा सञ्चालन गर्न असहज भएको परिस्थितिमा सम्भव भएसम्म सरकारी भवन उपलब्ध गराउन शहरी विकास मन्त्रालयलाई बैठकले आग्रह गरेको छ।
सुरक्षा निकायलाई सुरक्षा सामग्री तथा बन्दोबस्तीका सामान उपलब्ध गराइ उच्च मनोबलयुक्त बनाउनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।
