रसुवामा बनिरहेका हाइड्रोहरू र केही जन सवाल

२०६४ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले उठाएको मुद्दा एउटा मुद्दा थियो स्थानीय स्रोतसाधनमाथि स्थानीयकै अग्राधिकारको मुद्दा । हुन त यो माओवादीकै मात्र मौलिक मुद्दा चाहिँ थिएन । बिश्वब्यापी रूपमा यो सवाल उठेकै थियो । नेपाल तत्कालीन माओवादीले यो मुद्दालाई केही हदसम्म उठाएकै हो । केही नुतन काम पनि भएकै हो । त्यो मध्य रसुवामा चिलिमे जलविद्युतमा आयोजनामा भएको संघर्ष पनि एक थियो । चिलिमे संघर्ष स्थानीय स्रोतसाधनमाथिको अग्राधिकारकै लागी भएको आन्दोलन थियो । यो संघर्षले जलविद्युतको सेयर जनताले पाएका थिए । अहिलेको उर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ त्यो समय चिलिमे जलविद्युत आयोजनामै कार्यरत थिए । त्यो संघर्षपछी अन्य जलविद्युतको सेयर पनि स्थानीयले पाउने वातावरण बनेको छ ।
रसुवा हाइड्रोपावरको हव रूपमा चिनिन थालेको छ । थुप्रै महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू रसुवा जिल्लामा बनिरहेका छन् , बन्ने क्रम जारी छ् । यो आयोजनाहरूबारे जान्ने र बुझ्ने अधिकार स्थानीयलाई हुन्छ । यो एउटा मौलिक हक जस्तै हो ।
म हाइड्रोको प्राबिधिक पक्ष धेरै बुझ्दिन तर हाइड्रोले निभाउनु पर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वको सवालको पक्षमा थोरै भएपनि जानकारी राख्छु ।
रसुवामा बनिरहेका हाइड्रोपावरहरूले स्थानीयको हितमा दर्जनौं काम गर्न सक्छन । निति छैन भने निति बनाएर पनि गर्न सकिन्छ । त्यो आइपिओ भनिने आधारभुत सेयर स्थानीयलाई प्राथमिकतासहित दिने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल हो । यहाँका जनतालाई प्राथमिकता सहित रोजगारमा जोडन सकिन्छ । सामाजिक उत्तरदायीका काम हाइड्रोपावरको समन्वयमा गर्न सकिन्छ । पर्यावरणलाई जोगाउदै काम गर्न सकिन्छ । स्थानीय सहभागीता महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय दलका नेताहरूको हाइड्रोपावरसँग संवाद भएको सुनिन्छ , तर उनीहरूले आमूल हितको काम गरेको उदाहरण भेटिएको छैन । केही नेताहरू बाहेक अरुलाइ यस बिषयमा जानकारी समेत छैन । राजनीति पहुँचको आधारमा थोरै रसुवावासीले रोजगारमा जोडिन पाएका छन् । तर यो पर्याप्त छैन । कुनै योग्यता भएको युवा खाडी पुग्ने तर जिल्लामा पाउनुपर्ने रोजगार नपाउने स्थिति छ ।
एकजना जनप्रतिनिधिले एउटा हाइड्रोको सन्दर्भमा मसँग भनेका थिए – उनीहरूको काम गर्ने शैली निकै व्यवस्थित छ । यसमा बिमती त होइन । तर मुख्य सवाल उत्तरदायित्व र अग्राधिकारको हो । जनताको हितमा अभिव्यक्त हुन नसक्ने स्थानीय विकासलाई अन्तर्राष्ट्रिय कुनै परिभाषामा विकास भनिदैन । एकजना युरोपेली पर्यटनले ठमेलमा भनेको सम्झिन्छु । कुनै गाउँमा बसेको एउटा कारखानाको सन्दर्भमा उनले भनेका थिए । त्यो कारखानाले स्थानीयलाई रोजगार , पर्यावरण संरक्षण र विकास निम्ति निकै सशक्त काम गरेको रहेछ । यो रसुवा जिल्लामा गर्न सकिएला । सक्नुपर्छ ।
दुई बर्षपछि कस्ले चुनाव जित्छ टाइपको चिया गफलाई यता जोडन सके सिर्जनात्मक होला कि ? तर हामीलाई खासै ध्यान छैन ।

बिज्ञापन

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

युवा सङ्घका सचिवालय सदस्य सज्जन लामा पक्राउ

“सरुवा आतंक” र कर्मचारी अधिकारमाथिको प्रश्न

सामान्य प्रशासनमा ‘रैथाने राज’ कायम : मन्त्री र सचिवले शक्तिशाली कर्मचारी छुन सकेनन्

अब कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काममा खटाउँदा अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनुपर्ने

प्रमुख प्रशासकीय रंगेहात पक्राउ

कर्मचारी ट्रेड युनियनका अधिकांश नेताहरुको गृहमा सरुवा,अम्बादत्तलाई नापी

खरिदारदेखि उपसचिव तहका ७५ कर्मचारीको सरुवा

कार्यालय सहयोगीको तलब ३५ हजार,मुख्य सचिवको १ लाख २१ लाख हजार कायम गर्न प्रस्ताव

बिशेष