प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत राखिएका राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र राष्ट्रिय अनुसन्धान (गुप्तचर) विभाग फिर्ता हुने भएका छन्।
आज साँझ बस्न लागेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ती तीन विभागहरु आज फिर्ता गर्न लागिएको हो । ०७५ फागुन १६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत लगेका थिए । त्यस अघि सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजश्व अनुसन्धान विभाग अर्थ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मातहत सञ्चालित थिए । सात बर्षपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण र राजस्व विभागलाई अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्न लागेको हो ।

बिज्ञापन

२०७८ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि फिर्ता गराउने बहस चलेको थियो। २०७९ सालको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले पनि विभागहरूलाई पुरानै स्थानमा फर्काउने प्रयास गरेनन् । अहिले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हालेको साता दिनमै सुशीला कार्कीले तीन विभागलाई तत तत् स्थानमा फर्काउने तयारी गरेकी हुन ।