सात हजार घुस खाने कार्यालय सहयोगीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

यातायात व्यवस्था कार्यालय, कास्कीका कर्मचारी दिपक पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ ।

बिज्ञापन

गत असार ३१ गते आयोगको पोखराबाट खटिएको टोलीले सो कार्यालयका पिएन पौडेललाई सात हजार रुपैयाँ घुससहित समातेको थियो । अख्तियारको कार्यालय पोखराबाट खटिई गएको टोलीले पौडेललाई सेवाग्राहीसँग सात हजार रुपैयाँ घुस रिसवत लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो।

बिज्ञापन

सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन फारम भरी दिने, लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण गराई ट्रायल परीक्षामा समेत पास गरिदिने भनी सेवाग्राहीसँग घुस,रिसवत लिएको आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

सेवाग्राहीलाई दुख दिएको भन्दै उजुरी परेपछी अख्तियार कार्यालय पोखराले कार्यालय सहयोगी पौडेल निगरानीमा राख्दै आएको थियो । उनले एक सेवाग्राहीसङ्ग नगद ७ हजार लिइसकेको अबस्थामा रङ्गेहात पक्राउ गरेको अख्तियारले तीन साता पछि विशेषमा मुद्धा लगेको हो ।
कार्यालयका अनुसार उनी पछिल्लो तीन बर्षदेखि करार सेवामा कार्यरत भए पनि लाइसेन्सको लिखित र ट्रायल परिक्षामा सामेल हुँद आएका थिए । अनुसन्धानको क्रममा उनले लाइसेन्सको लिखित परीक्षा र ट्रायल पास गराइदिने भनि घुस लिएको खुलेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम सात हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै प्रतिवादीलाई कैद र जरिवाना तोक्न अख्तियारले माग गरेको छ ।

बिज्ञापन

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

भिजिट भिसामा जोडिएका अधिकृत नेपाल सामान्य प्रशासनमा, सरुवा आतंकको आरोप

लालपुर्जा वितरणमा मालपोत होइन, सीडीओलाई अन्तिम अधिकार

नेपालको ब्याटिङ फेरि चुक्यो, एसिया कपको सपना पनि समाप्त

एउटा निजामती कर्मचारी उत्पादन गर्न कति लगानी गर्दछ राज्यले ?

मधेश स्वास्थ्यमा ‘डबल कमाण्ड’ विवाद : एक चिकित्सकको हातमा दुई अड्डा, कानुनभन्दा बलियो प्रभावशाली सञ्जाल ?

भूपु कर्मचारीको सल्लाह अनुसार ल्याइदैंछ ५५- ३० को प्रावधान

५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्षे सेवाअवधि : प्रशासन सुधारको नाममा अर्को ‘कोतपर्व’ को तयारी ?

हालसम्म चार हजारले बुझाए सम्पत्ति विवरण,असार मसान्तसम्म थपियो म्याद

बिशेष