बिषयबस्तु गम्भीर थियो तर केही सचिवहरुको यही बेला घाँटी दुखेर मुखै खोल्न सकेनन्,अनि गृह र भौतिकका सचिवहरु त्यहाँ उपस्थित रहेनन् बरु उनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै सहसचिवहरु बैठकमा झुल्किए । बिहान ११: २५ देखि शुरु भएर झण्डै ६ घण्टा लामो चलेको लेखा समितिको बेरुजु घटाउनेसँग सम्बन्धित बैठकमा सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको प्रतिनिधित्व गर्दै जयनारायण आचार्य बैठकमा उपस्थित भए ।
बिज्ञापन
सार्वजनिक लेखा समिति काम गर्न नसकेर पंगु बनेको,सत्ताको छायाँ बनेको कारण बेरुजुको भ्योल्युम अकाशिदैं गएको समयमा लेखा समितिले सबै मन्त्रालय,आयोगका सचिवहरुलाई डाकेर छलफल गरेको थियो,सोमबार । सो बैठकमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित दुई दर्जन बढी सचिवहरु उपस्थित थिए । गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी सोमबारै साता दिनका लागि बैंककतिर उडेका कारण जयनारायण उपस्थित थिए । कूल बेरुजुको झण्डै १३.४८ प्रतिशत हिस्सा रहेको भौतिकबाट सचिव केशव शर्मा विडारी उपस्थित भएनन्, सिनियर सहसचिवलाई पठाएर आफू पन्छिए अनि उर्जा सुरेश आचार्य बैठकमा भौतिक रुपमा उपस्थित थिए घाँटी दुखेको बाहना बनाएर मुखै खोलेनन् ।
बिज्ञापन
नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले अख्तियारको बेरुजु शून्य रहेको बताए पछि परराष्ट्र सचिव अमृत राईले जबाफ दिइहालें ‘ काम गरेरै बेरुजु शुन्य हुने हो कि काम नगरेर ? कसरी बेरुजु शून्य बनाउने हो हाम्रा दुई चार कर्मचारीलाई टंगालमा सिक्न पठाउँछु । सिकाएर पठाउनुस् भन्दै दनक दिए । राईको तर्क थियो अप्ठ्यारा ऐन नियम बोकेर हिँडेका कारण बेरुजु चुलिँदै गयो । उनका अनुसार परराष्ट्रको बेरुजु साढे ५ अर्ब रहेको सुनाए ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कतिपय लेखापरीक्षकले बेरुजु देखाउनुलाई नै आफ्नो बहादुरी ठान्ने प्रवृत्तिले बेरुजुको भ्योल्यूम बढेदै गएको धारणा राखे । उनले भने,वीपी राजमार्गमा बाढीले बगाएको कामलाई पनि ‘खाएकै हुनुपर्छ’ भनेर बेरुजु निकाल्ने बहादुरी प्रवृत्तिले समस्या बढाउँदै लगेको छ ।
बिज्ञापन
महालेखाका अनुसार अर्थ मन्त्रालय र मातहत निकायद्वारा ४ खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड राजस्व तथा भाखा नाघेको ऋण र ब्याज असुल गर्न बाँकी छ । सबैभन्दा ठूलो बेरुजु रहेको सो मन्त्रालययबाट लेखा समितिको बैठकमा प्रतिनिधित्व गरेका राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले लेखा समितितिर चोर औला उठाए । लेखा समितिकै निर्देशनका कारण बेरुजु फस्र्याेट गति सुस्त हुन पुगेको धारणा राखे घिमिरेले । सामान्य सचिव रविलाल पन्थ खारेज भइसकेका कार्यालयका नाममा समेत ८ प्रतिशत बेरुजु रहेको सुनाए भने शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेलले विश्वविद्यालयकै नाममा ३४ अर्ब बढी बेरुजु रहेको र सो वेरुजु फस्र्याेट गर्न गाह्रो रहेको सुनाए । श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करले राम्रो नतिजा ल्याउन सरकारी प्रक्रिया बाधक रहेको बताउँदै मन्त्रालयको बेरुजु ४४.६३ प्रतिशत बेरुजु रहेको उल्लेख गरे । त्यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले मन्त्रालयको बेरुजु ८ अर्ब ९८ करोड रहेकोमा ४० प्रतिशत सम्परीक्षण गरिएको,सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सञ्चार मन्त्रालयको असुल उपर गर्नुपर्ने १२ अर्बमध्ये खारेज भएका तीन वटा निकायका नाममा ११ अर्ब रहेको सुनाइन ।
महालेखापरीक्षक तोयम रायाले सचिव हुँदा आफैँ चार चार महिनामा सरुवामा परेको उल्लेख गर्दै छिटो–छिटो हुने सचिवहरूको सरुवाले बेरुजु फस्र्योटमा प्रत्यक्ष असर पारेको अनुभव सुनाए । तर यसरी उनले अनुभव सुनाउँदै गर्दा समितिका अधिकांश माननीयहरु उठेर हिडिसकेका थिए । माननीयज्यूहरूले गम्भीर प्रश्न सोध्नुहुन्छ, मैले जवाफ दिने बेलामा हिँड्दिनुहुन्छ । यो पनि एक प्रकारको बेरुजु नै हो । भत्ता लिएपछि पूरा समय बस्नुपर्छ ।’ उनले एक दिनभरि बसेर गम्भीर छलफल गर्न आग्रह गरे ।
हिजो महिला आयोग, भाषा,मानव अधिकारी लगायतका आयोगका सचिवका कुरा पछि सुन्ने पछि थाती राखियो ।
महालेखा परीक्षकको ६२ औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार राज्यको कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये अघिल्लो आर्थिक बर्षमा मात्र थपिएको बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु पुगेको छ ।
