बिज्ञापन

बिज्ञापन

यसरी सरुवामा परेका कर्मचारीहरुमाथि विभागीय कारवाही गर्नुपर्ने थियो तर मन्त्रालयले अन्यन्त्र सरुवा गरेर चोख्याउन खोजेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सोमबारको निर्णय अनुसार उपसचिव भुवन भण्डारीसहित शाखा अधिकृत नृपराज उपाध्याय,संगीता चौलागाई,लोकराज खत्री,अनुस आचार्य,सरोज भट्ट,कनैयाकुमार मिश्र,रमेश सिंह भण्डारी,भीमप्रसाद पराजुली,रविन कार्की,रेशम भण्डारी,शैलेस यादव,सुमन भट्टराई,राजकुमार शाही,विनोद चौधरी,कृष्णकुमार खड्का,शेरबहादुर वयक,सुनिल चौलागाईहरुलाई उपभोक्ता हित तथा संरक्षण विभागमा कामकाज सरुवा गरिएको हो ।

यस्तै,बद्री प्रसाद अधिकारी,नवराज रिमाल,शिवबहादुर थापा,जयराम प्रसाद गौतम,शुभद्रा पौडेल र सविता च्यामे सरुवामा परेका हुन । सरुवाको सूची अनुसार,कार्यालय सहयोगी पाँच जना,१० जना नासु र अधिकृतहरु १५ जना गरी ३१ जना रहेका छन् । कार्यालयको सिस्टम डाउन गरी सेवाग्राहीसँग खुलेआम घुस असुल्ने ती कर्मचारीहरुलाई कारवाही नगरी सरुवा गरेर चोख्याउने खेल सुरु भएको हो ।

यी कर्मचारीको मिलेमतोमा सेवाग्राहीको काम समयमा नगरेको तथा स्वचालित कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेको फाइलसमेत सदर नगरेको भन्ने गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको गत असार २७ गतेको निर्णयअनुसार सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति समेत गठन भएको थियो । सोही छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरुको सरुवाको निर्णय भएको हो ।

‘सो सिफारिस समितिको सिफारिस प्रतिवेदन समेतका आधारमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कार्यरत कम्प्युटर निर्देशक, शाखा अधिकृत, नायब सुब्वा, कम्प्युटर अपरेटर तथा कार्यालय सहयोगीसहित जम्मा ३१ जना कर्मचारीहरूलाई कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट अन्यत्र निकायमा कामकाज गर्न खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।