सचिव,सहसचिव पछि सभापतिसँग सोधपुछ

प्रतिनिधिसभाबाट पारित निजामती विधेयकमा भएको भनिएको त्रुटी र छेडखानीबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले धमाधम बयान लिइरहेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट जेठ २ मा पारित भई १ असारमा प्रतिनिधि सभामा पेस भएर १५ असारमा पारित भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ को प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियडलाई निस्क्रिय पार्ने गरी उपदफा थपिएको बिषयमा छानबिन गर्न विशेष छानबिन समिति बनाइएको थियो ।

बिज्ञापन

यस विशेष समिति गठन गर्दा जीवन परियारलाई संयोजक बनाइएको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० बमोजिम छानबिन विशेष समितिमा पाँच दलबाट सांसद परियारसहित सुशीला थिङ, नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती,माधव सापकोटा, गणेश पराजुली र रोशन कार्कीलाई सदस्य रहेका थिए । गत २३ असारमा कुलिङ पिरियड छलछाम गर्ने गठन गरिएको सात सदस्यीय विशेष समितिका संयोजक भनिएकोमा साता दिनपछि सभापति भनिने भएको छ । सो सँगै समितिले कार्यविधि पारित गरेर कार्यसूची बनाएको छ । समितिलाई चार वटा कार्यादेश दिइएको छ । जसमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा मूल विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा ४ थपिएको, उपदफा ५ मा रहेको व्यवस्थाले गर्दा कानुनी तादात्म्य नदेखिएको हुँदा के कति कारणले यस्तो हुन गएको हो सो सम्बन्धमा छानबिन गर्ने ।

बिज्ञापन

समितिबाट तयार भएको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा कसैको संलग्नता देखिएमा के कस्तो संलग्नता रहेको छ सो को यकिन गरी त्यस्तो पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै कारबाही गर्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने छ ।

२१ दिनको समय पाएको सो समितिले आइतबारमात्रै आफ्नो छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको हो । संघीय संसद सचिवालयका सचिव सुरजकुमार दुरासँग बयान लिएर अनुसन्धानलाई औपचारिक रुपमा अघि बढाएको समितिले जनाएको छ । सचिव दुराले समिति समक्ष इन्कारी बयान दिएका छन् ।
यस्तै समितिले यो प्रकरणमा जोडिएका केही अधिकृत,उपसचिवहरुसँग समेत सोधपुछ गरेको जनाएको छ । मंगलबार सहसचिव मीरा आचार्यसँग समितिले सोधपुछ गरेको थियो । बुधबार उल्लेखित कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको छेडखानीका बिषयमा संसदीय समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग सोधपुछ प्रक्रिया चलिरहेको समितिका सदस्यहरुले जनाएका छन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

५५ वर्ष उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि लागु भए स्वास्थ्य क्षेत्रका झन्डै एक हजार जनशक्ति बाहिरिने

विवादित वन अधिकृत ठाकुर: अदालतको आदेश अवज्ञादेखि गरिब महिलाको टेम्पो भीरबाट खसाल्ने घटनासम्म

रास्वपाको चार प्रदेशको अधिवेशन :बहालवाला तीन सांसद पराजित

आफ्नै हात जगन्नाथ : अर्थमन्त्रीकै गृहजिल्लामा पूर्वाधारको ४ अर्ब बजेट

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कस्न सरकारले ल्यायो नयाँ आचारसंहिता

सशस्त्र प्रहरीको प्रवक्तामा डीआईजी कार्की

विदा लिएपछि कहाँ गए ५२९ सरकारी कर्मचारी ? बढुवा, सरुवा र पदस्थापनको अभिलेखसमेत नदेखिएपछि विशेष छानबिन सुरु

भेप तस्करीको जालो कहाँसम्म ? प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कहिले खोज्लान् वास्तविक नाइके ?

बिशेष