बिज्ञापन

बिज्ञापन

स्रोतका अनुसार गुप्तालाई स्वेच्छाले राजीनामा गर्न लगाउने अथवा बर्खास्त गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। ‘राजीनामा दिलाउने विकल्प प्राथमिकता हो, नभए बर्खास्त गर्नुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो।

सार्वजनिक अडियोमा भूमि आयोग कास्कीका जिल्ला अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गुप्ताले बिचौलियासँग आर्थिक लेनदेनको कुरा गरिरहेको सुनिन्छ। मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुखको सरुवाका लागि ५३ लाख घुस डिल भएको पनि अडियामै उल्लेख छ।

तर, अडियोमा नाम लिइएको व्यक्ति अन्ततः भूमि आयोगको जिल्ला अध्यक्ष बन्न सकेनन्। एमालेको जिल्ला तथा प्रदेश तहका नेताहरूको असहमतिका कारण प्रस्तावित व्यक्ति नियुक्ति हुन नसकेको बुझिन्छ।

अर्का मन्त्रीसमेत विवादमा, तर निर्णय ढिलाइ

उक्त अडियोमा मन्त्री गुप्ताले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीमाथि समेत घुस लिएको आरोप लगाएका छन्। तर स्रोतका अनुसार अधिकारीमाथि भने तत्काल कुनै कारबाहीको तयारी छैन। ‘गुप्ताले भनेकै भरमा अर्को मन्त्रीमाथि तुरुन्त कारबाही गर्ने स्थिति छैन,’ स्रोतले भन्यो।

गुप्तामाथिको अडियोकाण्डले ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई नै विवादमा ल्याएको छ। यो घटनाले सत्ता गठबन्धनभित्रको शक्ति सन्तुलन, आन्तरिक विवाद र राजनीतिक नियुक्तिमा हुने लेनदेनलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। अब प्रधानमन्त्रीको निर्णयपछि मात्रै गुप्ताको राजनीतिक भविष्य स्पष्ट हुने देखिन्छ।