प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

अख्तियारले दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शाखा अधिकृतसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । अख्तियारले नाला तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन शीर्षकबाट विनाकुनै निर्णय बजार सेड निर्माण कार्यमा एउटै निर्माण व्यवसायीबाट फरक फरक तीन वटा नाममा टेन्डर भर्न लगाएको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको हो ।

बिज्ञापन

एउटै निर्माण व्यवसायीको तीन वटा फर्ममार्फत टेण्डर गराइ गुणस्तरहीन बजार सेड निर्माण गरी कामभन्दा बढी भुक्तानी दिएको अभियोग धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष बद्रीनारायण सिंह, उपाध्यक्ष रामवतीदेवी मण्डलसहित ९ जना र १ कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू गौरीशंकर मण्डल, सावनकुमार चौधरी, सब इन्जिनियर छोटे मण्डल, नायब सुब्बा नरेशकुमार मण्डल, लेखापाल राधेश्याम राय, सहलेखापाल विनोदकुमार मण्डल र एकता सप्लायर्स प्रालि तथा उक्त प्रालिका सञ्चालक ईन्द्रेशकुमार सिंहलाई पनि आयोगले प्रतिवादी कायम गरेको छ ।

बिज्ञापन

आर्थिक वर्ष २०७७ ७८मा बजार नाला तथा पोहोरमैला व्‍यवस्थापन शीर्षकबाट बिना कुनै निर्णय बजार सेड निर्माण कार्यमा गोप्‍य रुपमा एउटै निर्माण व्‍यवसायीबाट तीनवटा निर्माण व्‍यवसायीको नामले टेन्डर गरेको, कमिसन लिएर बिना प्रतिस्पर्धा एकता सप्लायर्ससँग मिलेमतोमा पटक पटक म्याद थप्दै गुणस्तरहीन बजार सेड निर्माण गरेको, सेड निर्माणको काम भन्दा बढी नापी किताब तयार गरी ३१ करोड ३४ लाख ७७८ रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

अख्तियारले उनीहरूसँग ३१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विगो माग गरेको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सामान्यले सेटिङमा सरुवा गरेको भन्दै शाखा अधिकृतले दिए सरकारी सेवाबाट राजीनामा

तीन दर्जन नासुहरुको सरुवा सूची निस्कदै

कर्मचारी प्रेसले खोलेपछि मात्र बाहिरियो फाइल : काफ्लेमाथि आफ्ना मान्छे मिलाउने आरोप

महेन्द्रराजमार्ग क्षेत्रमा सडक सीमा भित्रका संरचना हटाउन हेटौंडा सडक डिभिजनको कडा निर्देशन

“१५–१५ दिनमा तलब” निर्णय विवादमा: कर्मचारी वृत्तबाटै तीव्र आलोचना

निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा लेखनमा सरकार : ३० वर्षे सेवाअवधि र कुलिङ पिरियड राख्नेदेखि ट्रेड युनियन खारेजीसम्मका विषयमा छलफल

मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माणमा तदारुकताको अभाव

धमाधम राजीनामा दिँदै कर्मचारी,साता दिनमै चार अधिकृतले दिए राजीनामा

बिशेष