सरकारले बन्द अवस्थामा रहेका सात वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण अर्थात विक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले विभिन्न सात वटा संस्थानहरु विक्री गर्न लागेको हो । १५ वैशाख २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अहिले रुग्ण अवस्थामा रहेका सात सार्वजनिक संस्थानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । सो सँगै रुग्ण अवस्थामा रहेका र घाटामा चलिरहेको सार्वजनिक संस्थान निजीकरणमा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
बिज्ञापन
जस अनुसार,अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिन्ड एन्ड म्याग्नेसाइट विक्री प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यी चार उद्योग विक्रीका लागि सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न लागेको छ । अहिले निजीकरण गर्न लागिएकामध्ये जनकपुर चुरोट काराखानासँग ३३ बिघा क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ । सोही जग्गामध्ये २० बिघामा प्रदेशका मन्त्रीहरूको निवासको व्यवस्था गरिएको हो । यस्तै रुपन्देहीमा रहेको बुटवल धागो कारखानासँग १७३ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ । यस्तै नेपाल मेटल कम्पनीलाई पीपीपी मोडलमा चलाउने भन्दै खेतान समूह प्रवेश गरेसँगै संस्था अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
यस्तै बुटबल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरियन्टको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि आशयपत्र पेश गर्ने मिति यही असार २७ गतेलाई तोकिएको छ । सोही दिन बोलपत्र खोल्ने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ । परामर्शदाता नियुक्ति पछि उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले लामो समयदेखि यी संस्थानको निजीकरण प्रयास गरिरहेको थियो । हालै ल्याइएको कार्यविधि मार्फत यी संस्थानहरुको निजीकरण गर्न खोजिएको हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अवलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरण नीति अनुसार डेढ दर्जन संस्थान निजीकरण गरिएको थियो । एक दर्जन संस्थान भने खारेज गरिएको थियो । विगतमा ६२ वटासम्म सार्वजनिक संस्थान रहेकोमा अहिले यस्ता संस्थानको संख्या ४४ मा सिमित छन् । निजीकरण गरिएका १८ मध्ये १० संस्थान नाफामा सञ्चालनमा छन् । ६ वटा संस्थान त बन्द भइसकेका छन् ।
निजीकरण गरिएका संस्थानहरुमा भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना,बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका अलवा चलचित्र विकास कम्पनी,बालाजु कपडा उद्योग, नेपाल ल्यूब आयल, नेपाल बैंक लि,बुटवल पावर कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीदेखि विराटनगर जुट मिल्स लगायत रहेका थिए ।
बिज्ञापन
