अन्तत लामो रस्साकस्सी पछि संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ ।
बिज्ञापन
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले करिब एक महिनाअघि गत जेठ २ मा उक्त विधेयक समितिबाट पारित भएको उक्त विद्येयक एक महिना पछि प्रतिनिधिसभामा पेश भएको होे ।
बिज्ञापन
जहाँ अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था थिएन । विद्येयक पारित भएपछि निजामती सेवामा १५ औं तह रहनेछ । यस्तै अत्तिरिक्त सचिवको हकमा ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र दरबन्दी रहने निकाय यकिन गरी दरबन्दी व्यवस्था गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
यस्तै उपसचिव र सहसचिव प्रतिस्पर्धा गर्न ५ वर्ष भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
यस्तै निजामती सेवामा प्रवेशको विन्दु महिलाको हकमा ३९ बर्षमा झारिएको छ । यस अघि महिलालाई प्रवेशको विन्दु ४० रहेकोमा एक बर्ष घटाइएको हो ।
यस्तै,विद्येयकमा मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि एक एक बर्ष घटाइएको छ । यस अघि मुख्य सचिवको पदावधि ३ बर्ष र सचिवको पदावधि पाँच बर्षको थियो ।
सरुवाको व्यवस्थामा समेत उच्च प्रशासकको सरुवा गरिँदा क बर्गाका सहसचिवलाई घ बर्गको कार्यालय,घ बर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई ग ग वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई ख र ख बर्गको कार्यक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई क बर्गमा सरुवा गरिने व्यवस्था विद्येयकमा उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा समितिबाट अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पु¥याइएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै दफा ४३ मा अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो प्रावधान कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको छ । जहाँ अवकाशको २ वर्ष सम्म कुनै पनि संवैद्यानिक निकायमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था राखिएको छ । उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने भन्दै मुख्यसचिवदेखि सचिवसम्मले लबिङ तिव्र पारेका थिए ।
यस्तै यस अघि अदालतमा मुद्धा दायर हुने वित्तिकै निजामती कर्मचारीहरु निलम्बनमा पर्दै आएकोमा अब अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर हुने वित्तिकै कर्मचारीहरु निलम्बनमा पर्ने छैनन् । विद्येयकको दफा ४९मा स्वत निलम्बनमा हुने कसुर बाहेक सम्बन्धित अदालतबाट त्यस्ता कर्मचारीका हकमा धरौटी,जमानत वा साधरण तारिखमा रिहा गरेको अवस्थामा कर्मचारी निलम्बन नहुने प्रावधान राखिएको छ ।
यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका कर्मचारीलाइ अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था समेत विद्येयकमा गरिएको छ ।यद्यपि यी निकायमा सरुवा हुनका लागि दोहोरो सहमति अनिवार्य व्यवस्था राखिएको छ ।
